मोदी सरकार पर बेहसहारा, विधवा और कुपोषित बच्चों के हिस्से के 3 हजार करोड़ बकाया

प्रदेश को मिली सिर्फ 7 फीसदी राशि, वित्त विभाग की ताजा रिपोर्ट में आई जानकारी

भोपाल : केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेश के बेसहारा लोगों की पेंशन, विधवा महिलाओं की पेंशन और कुपोषित गरीब बच्चों के पोषण आहर की 93 फीसदी राशि भी मध्यप्रदेश सरकार को नहीं दी है। प्रदेश को सिर्फ सात फीसदी राशि ही नसीब हुई है। केंद्र सरकार पर इन तीनों योजनाओं के 3022 करोड़ बकाया हैं जिसमें से प्रदेश को सिर्फ 222 करोड़ ही मिले है। ये हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि ये राशि उन जरुरतमंदों की है जिनकी सांसें इसी पैसे के भरोसे चल रही हैं। इनको दो वक्त का निवाला भी इन चंद रुपयों से ही मिलता है।

वित्त विभाग की ताजा रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। इस रिपोर्ट में 31 अक्टूबर तक की ताजा स्थिति है। प्रदेश सरकार को अपनी अलग-अलग 22 योजनाओं के 32713 करोड़ में से केंद्र सरकार से सिर्फ 9045 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। कांग्रेस कहती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत की बातें करने वाली भाजपा सरकार आखिरी पंक्ति के लोगों का ही अस्त करने में लगी है।

गरीबों के हिस्से के इतने बकाया,इतने मिले :

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के 386 करोड़ में से 87 करोड़ मिले।
- इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन के 1130 करोड़ में से 54 करोड़ मिले।
- विशेष पोषण आहार योजना के 1516 करोड़ में से 181 करोड़ मिले।
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के 1100 करोड़ में 272 करोड़ मिले।

अन्य योजनाओं का इतना बकाया :

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के 365 करोड़ में से 90 करोड़ मिले।
- सममिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के 65 करोड़ में से 18 करोड़ मिले।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 390 करोड़ में से 143 करोड़ मिले।
- हाउसिंग फॉर ऑल के 4200 करोड़ में से 971 करोड़ मिले।
- अटल मिशन के 2000 करोड़ में से 971 करोड़ मिले।
- स्मार्ट सिटी के 300 करोड़ में से 196 करोड़ मिले।
- स्वच्छ भारत के 215 करोड़ में से 26 करोड़ मिले।

- समग्र शिक्षा अभियान के 4713 करोड़ में से 1228 करोड़ मिले।
- ग्राम स्वराज अभियान के 168 करोड़ में से 17 करोड़ मिले।
- विशेष पिछड़ी जाति का विकास के 133 करोड़ के 59 करोड़ मिले
- आदिवासी उपयोजना विकास क्षेत्र के 578 करोड़ में से 198 करोड़ मिले।
- जल प्रदाय योजना के 500 करोड़ में से 232 करोड़ मिले।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के 119 करोड़ में से 30 करोड़ मिले।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के 6600 करोड़ में से 2291 करोड़ मिले।
- निर्मल भारत अभियान के 500 करोड़ में से 242 करोड़ मिले।
- रोजगार गारंटी येाजना के 2500 करोड़ में से 860 करोड़ मिले।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 2500 करोड़ में से 795 करोड़ मिले।

कांग्रेस भेजेगी भाजपा सांसदों को दीनदयाल की किताब :

सरकार के साथ कांग्रेस संगठन भी अब भाजपा पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे कहते हैं कि एक बार भाजपा नेताओं को चि_ी भेजी जा चुकी है। अब हम फिर से भाजपा के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह को पत्र भेज रहे हैं। इस पत्र के साथ भाजपा के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय से जुड़ा साहित्य भी भेज रहे हैं। हमारा कहना है कि भाजपा कम से कम अपने आदर्श पुरुष के सिद्धांत को तो माने और गरीब,बेसहारा लोगों के हिस्से की राशि मोदी सरकार से लेकर आए।


- हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर प्रदेश के हिस्से के फंड की मांग की है। उन्होंने हमको फंड देने का भरोसा दिलाया है, हम उनका वादा पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं। - कमलनाथ मुख्यमंत्री,मप्र -

- केंद्र की मोदी सरकार गरीब और विकास विरोधी है, हम तो यहां तक कहते हैँ कि ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है। प्रदेश के साथ सौतेला बर्ताव कर ये सरकार गरीबों के हिस्से तक का पैसा हमको नहीं दे रही। हमनें 15वें वित्त आयोग की टीम से कहा था कि जो फंड शेयरिंग पैटर्न है उसमें बदलाव होना चाहिए। अधिकतर योजनाओं में प्रदेश और केंद्र के बीच फिफ्टी-फिफ्टी का अनुपात लागू कर दिया है। केंद्र की गलत नीति के कारण राज्यों की राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। - तरुण भनोत मंत्री,वित्त