कैमरों से लैस होंगे प्रदेश के सभी थाने, डेढ़ साल की रहेगी रिकॉर्डिंग

लोगों की पुलिस से नाराजगी दूर करने की कोशिश, कैमरा लगाने में 80 करोड़ रुपये होंगे खर्च।

भोपाल. पुलिस के प्रति बढ़ती लोगों की नाराजगी और कार्रवाई न होने की शिकायतें दूर करने पुलिस मुख्यालय नया प्रयोग करने जा रहा है। प्रदेश के सभी थानों और चोकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस पर 80 करोड़ रुपए खार्च होंगे। सरकार ने प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। काम जल्द शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट भी थानों और पुलिस अफसरों के दफ्तरों में कैमरे लगाने का आदेश दे चुकी है। इन सीसीटीवी कैमरों में डेढ़ साल तक बैकअप रहेगा।

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सीएम हेल्पलाइन में 88 हजार शिकायतें
एफआइआर न लिखने, ठीक से जांच न करने और आरोपियों की गिरफ्तारी में लेन-देन करने को लेकर लोग शिकायत करते हैं। इस साल पिछले सात महीने में पुलिस के खिलाफ 88 हजार से ज्यादा शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज हो चुकी हैं। एडीजी (IT) संजय झा के अनुसार हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी थानों और चौकियों में कैमरे लग जाएं। इससे थाने में आने वाले सभी लोगों के मानवाधिकार की रक्षा होगी।

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4 महीने में 653 पुलिस थानों में होगा काम
मध्य प्रदेश के 1107 पुलिस थानों और 653 पुलिस चौंकियों में थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर के कमरे से लेकर थाने और चौकी के कमरों के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। यह काम अगले चार माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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एडीजी, आईटी संजय झा ने बताया कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी थानों और पुलिस चौकियों में कैमरे लग जाएं। इससे थाने में आने वाले सभी लोगों के मानवाधिकार की रक्षा होगी। डेढ़ साल का बैकअप होने से देरी से होने वाली शिकायतों की सत्यता भी परखी जा सकेगी।

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