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इंदौर में खुलेगा डायमंड पार्क, सरकार देगी 264 एकड़ जमीन

उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 2728 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी

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Bhopal Online

Aug 13, 2015

madhya pradesh cabinet meetings

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भोपाल। इंदौर जिले के रंगवासा गांव में राज्य सरकार जननिजी भागीदारी से डायमंड पार्क, जैम्स एवं ज्वेलरी पार्क शुरु करेगी। इसके लिए सरकार 254 एकड़ जमीन निजी डेवलपर को उपलब्ध कराएगी। इस प्रस्ताव को गुरुवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसी तरह विश्व बैंक की मदद से प्रदेश में अगले छह वर्ष के लिए उच्च शिक्षा में सुधार की विभिन्न गतिविधियों के लिए 2728 करोड़ रुपए की परियोजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
इंदौर में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के डायमंड पार्क प्रोजेक्ट के लिए सरकार 254 एकड़ जमीन देगी जहां विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र और घरेलु उत्पाद क्षेत्र का विकास किया जाएगा। एसईजेड कोर एरिया में औद्योगिक भूखंड और नॉन कोर एरिया में होटल, टाउनशिप, कांफ्रेस हाल, अस्पताल, स्कूल, ट्रेनिंक सेंटर तथा प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे। यहां बुनियादी सुविधाए रोड, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवर नेटवर्क, प्लांटेशन, सीसीटीवी कैमरा, पार्किंग का निर्माण निजी डेवलपर द्वारा किया जाएगा। घरेलु उत्पाद क्षेत्र में भी औद्योगिक भूखंडों के साथ ही सड़क, बिजली, पानी, पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
राज्य आयुष मिशन का होगा गठन-
राज्य में राज्य आयुष मिशन सोसायटी के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस सोसायटी द्वारा अनुमोदित काम योजना के क्रियान्वयन में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के लिए सात विभिन्न पदों को भी मंजूरी दी गई।
मेडिकल कॉलेज के लिए पांच पद- रीवा जिले के श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में नाक-कान-गला विभाग में विशेषज्ञों के पांच नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। इसमें तीन जूनियर रेजीडेंट तथा एक-एक आडियोमेट्रिस्अ और स्पीच थेरेपिस्ट का पद शामिल है।
उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 2728 करोड़- उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 2728 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत विश्व बैंक का तीन सौ मिलियन डॉलर और राज्य सरकार 130 मिलियन डॉलर खर्च करेगी।
पांच मुख्य जिला मार्गों के लिए 367 करोड़-मुख्य जिला मार्ग योजना में पांच सड़कों के लिए 367 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। इस राशि से 228.68 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण किया जाएगा। सारंगपुर एनएच 3 के बीच 30.50 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए 63 करोड़ 99 लाख रुपए, मुरैना जिले में एबीसी कैनाल मार्ग के लिए 68.80 किलोमीटर मार्ग के लिए 93 करोड़ 15 लाख रुपए,अनूपपुर-व्यंकटनगर मार्ग के लिए 40.60 किलोमीटर मार्ग के लिए 57 करोड़ 44 लाख रुपए,मंदसौर जिले में जावरा से सीतागढ़ के बीच 56.60 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए 88 करोड़ 85 लाख रदुपए और रतलाम जिले में रतलाम मलवासा-खाचरोद के बीच 32.18 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए 64 करोड़ 37 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है।
चार सिचाई योजनाओं के लिए 422 करोड़ की मंजूरी-
प्रदेश में चार सिचाई परियोजनाओं के लिए 422 करोड़ की मंजूरी दी गई। इन योजनाओं से 13727 हेक्टेयर क्षेत्र में सिचाई हो सकेगी। इन योजनाओं में हरपुरा सिचाई एवं नंदी तालाब जोड़ो योजना से 1980 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सीजन में सिचाई हो सकेगी वहीं एक तालाब से 19 तालाबों को भरने के लिए भी 60 करोड़ 91 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। राजगढ़ जिले की मूण्डला लघु सिचाई परियोजना मे 1990 हेक्टेयर क्षेत्र में सिचाई के लिए 97 करोड़ 50 लाख रुपए , सीधी जिले की गुलाब सागर महान परियोजना के दूसरे चरण में 7424 हेक्टेयर क्षेत्र की सिचाई के लिए 204 करोड़ 2 लाख रुपए और डिंडौरी की सुरकी मध्यम सिाई परियोजना में 2333 हेक्टेयर क्षेत्र में सिचाई के लिए 59 करोड़ 52 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।