बजट में एमपी को बड़ी सौगात, हजारों करोड़ से बनेगा खनिज-सीमेंट कॉरिडोर

मध्य प्रदेश में खनिज-सीमेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही केंद्रीय करों से 6500 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने गतिशक्ति योजना के तहत तीन प्रमुख इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर का ऐलान किया है। इनमें से ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर के बड़े भागों की सौगात भारत का दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के हिस्से में आए हैं।

साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी 75 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का ऐलान किया गया है। इसका भी बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को ही मिलेगा। केंद्रीय करों में भी मध्य प्रदेश की ही हिस्सेदारी बढ़ी है। मध्य प्रदेश को 6500 करोड़ अतिरिक्त रुपए मिलने की उम्मीद है। आइये जानते हैं मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए आखिरी बजट से मध्य प्रदेश को क्या बड़े लाभ मिल रहे हैं।

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इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर से एमपी को फायदा

मध्य प्रदेश वित्त विभाग के अफसरों के हवाले से सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इसी तरह मिनरल रिसोर्स भी यहीं सबसे ज्यादा हैं। इस कॉरिडोर के बनने से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा और मध्य प्रदेश को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। इस कॉरिडोर के बनने से माल ढुलाई में 10 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ मालगाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ेगी। इसके अलावा दो पोर्ट कनेक्टिविटी और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी मध्य प्रदेश में किया गया है।

क्या है पीएम गति शक्ति योजना

इस योजना को 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद देश में चल रहे प्रोजेक्ट्स की लागत और समय कम करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना है। इस योजना के तहत 16 मंत्रालय के विभागों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। सड़क, रेल, तेल और गैस मंत्रालयों के प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया गया है।

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हवाई यातायात का होगा विस्तार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुताबिक पर्यटन क्षेत्र में 75 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण देने के निर्णय से पर्यटन का सर्वांगीण विकास होगा। उड़ान योजना के अंतर्गत 517 नए रूट पर नए एयरपोर्ट बनाने और विस्तार हवाई यातायात की प्रगति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे मध्य प्रदेश में भी हवाई यातायात तेजी से आगे बढ़ेगी।

केंद्रीय करों में बढ़ी एमपी की हिस्सेदारी

केंद्रीय करों में भी मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ गई है। अंतरिम बजट में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए मध्य प्रदेश को 6500 करोड़ अतिरिक्त मिलेंगे। इससे पहले मौजूदा वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों से 80 हजार 411 करोड़ रुपए मिल चुके हैं।