एमपी में अधिकारियों, कर्मचारियों व पेंशनर्स को बड़ी सौगात, सरकार ने स्वीकृत की कैशलेस स्वास्थ्य योजना

Cashless health scheme - मध्यप्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश की सभी विद्युत कंपनियों में अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना स्वीकृत कर दी गई है। राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिजली कंपनियों के नियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, पेंशनर और उनके परिजन इससे लाभान्वित हो सकेंगे। इस प्रकार प्रदेश की सभी 6 विद्युत कंपनियों के करीब 2 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों व पेंशनर्स को योजना का लाभ मिलेगा।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी ने बहुप्रतीक्ष‍ित पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना (एमपीपीसीएचएस) के क्रि‍यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रदेश की सभी विद्युत कंपनियों में योजना स्वीकृत की गई है।

एक लाख 82 हजार कर्मचारी, अधिकारी व पेंशनर्स इसके लाभार्थी

अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना की स्वीकृति से प्रदेश की समस्त विद्युत कंपनियों में कार्यरत करीब एक लाख 82 हजार कर्मचारी, अधिकारी व पेंशनर्स इसके लाभार्थी होंगे। मंत्री तोमर ने बताया है कि इस योजना का लाभ विद्युत कंपनियों में कार्यरत नियमित व संविदा कर्मचारियों के अलावा विद्युत कंपनियों के पेंशनरों और उनके परिजन को भी मिलेगा।

योजना एक अक्टूबर 2025 तक प्रारंभ करने का लक्ष्य

प्रदेश की विद्युत कंपनियों में पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना लागू करने की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी को दी गई है। मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने बताया कि पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के कार्यान्वयन के लिए 15 जुलाई को ई-टेंडर जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि योजना एक अक्टूबर 2025 तक प्रारंभ करने का लक्ष्य है।