प्रदेश में दो साल पहले बैतूल, बालाघाट, सिवनी, मंडला, रीवा सहित करीब 12 जिलों में पीडीएस में घटिया सप्लाई के मामले में केंद्र ने चावल की 1700 करोड़ की सब्सिडी रोक दी है। प्रदेश सरकार से केंद्र एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मांग रही है। वहीं खाद्य विभाग के अफसर अपने मातहतों को बचाने के लिए केन्द्र को एटीआर देने से कतरा रहे हैं।