कमलनाथ ने अमित शाह से मांगी मदद, अपराध रोकने के लिए चाहिए 880 करोड़

महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सीएम कमलनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगी मदद

भोपाल. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देश के गृह मंत्री पत्र लिखा है। कमलनाथ ने पत्र लिख महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए सेट अप लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए सीएम कमलनाथ ने अमित शाह से 880 करोड़ का बजट सहयोग भी मांगा है।

मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर चिंतित हैं। हाल में कई ऐसी खबरें आईं जो पूरे देश को झकझोर कर रखा दिया। इन घटनाओं में मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हुई थी। लेकिन पुलिस समय रहते कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। ऐसे में प्रदेश के सीएम कमलनाथ राज्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक आधुनिक सेटअप लगाना चाहते हैं।

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अमित शाह को लिखा पत्र
सीएम कमलनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए सेटअप का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने खत में लिखा है कि राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए एक सेट-अप प्रस्तावित किया है। इस सेट-अप में जांच अधिकारी, कानूनी सलाहकार, अभियोजक और काउंसलर के अलावा डीएनए लैब औऱ मोबाइल फॉरेसिंक टीम शामिल होगी।

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880 करोड़ रुपये की चाहिए मदद
मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने पत्र लिख गृह मंत्री अमित शाह को अपनी मंशा से अवगत करा दिया है। उन्होंने सेट अप के लिए 880 करोड़ रुपये का बजट सहयोग मांगा है। कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध एक संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं औऱ बच्चों के खिलाफ अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रस्तावित सेट-अप के लिए भारत सरकार से सहायता की जरूरत होगी।

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आधुनिक उपकरणों की जरूरत होगी
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों से निपटने के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच, उपकरणों की खरीद, बल और डॉग स्क्वॉयड के पुनर्गठन के लिए एक सेल का गठन करना होगा। इसके लिए तकनीकी रूप से कुशल मानव संसाधन, गश्ती वाहनों और कार्यलय भवनों की आवश्यकता होगी।

पीएम से भी मिले थे कमलनाथ
लोकसभा चुनाव के बाद कमलनाथ दो बार दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए फंड की मांग की थी। साथ ही टैक्स में भी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की थी। यही नहीं दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान भी कमलनाथ ने पीएम से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा था।