सियासी समन्वय साधने कांग्रेस हर विधानसभा में बनाएगी कोऑर्डिनेशन कमेटी,

ट्रांसफर-पोस्टिंग के रहेंगे अधिकार, संगठन मजबूत करने की तैयारी

भोपाल : प्रदेश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए संगठन अब हर कदम पूरी तैयारी के साथ रख रहा है। निचले स्तर से लेकर राजधानी तक सत्ता और संगठन में बेहतर समन्वय बनाने के लिए पार्टी विधानसभा स्तर पर कोर्डिनेशन कमेटी बनाने जा रही है। उस कमेटी में प्रभारी मंत्री,स्थानीय विधायक, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष शामिल रहेंगे। स्थानीय कार्यकर्ताओं की पूछ-परख बढ़ाने के लिए इस समन्वय समिति का गठन किया जा रहा है।

विधानसभा स्तर पर कमेटी के गठन के बाद राज्य स्तर पर भी समन्वय समिति बनाई जाएगी जो प्रदेश भर से आने वाले मसलों को सुलझाएगी। जल्द ही इस कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। संगठन ने वचन पत्र क्रियान्वयन निगरानी समिति बनाने की तैयारी भी कर ली है। जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी।

कमेटी के जरिए होंगे विधानसभा के हर काम :

विधानसभा स्तर पर बनने वाली समन्वय समिति के जरिए उस विधानसभा के सभी काम होंगे। सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार इस कमेटी के पास होंगे। विधानसभा के अंदर जो भी तबादले होने हैं वो इस कमेटी में चर्चा के बाद सबकी सहमति से होंगे। कार्यकर्ताओं की तरफ से आने वाली मांगें भी ये कमेटी पूरी करेगी। विकास से जुड़े काम भी इस समिति के जिम्मे किए जाएंगे। इस समिति के जरिए संगठन को पॉवर देने की तैयारी की जा रही है। इस समिति के जरिए जिला अध्यक्ष,ब्लॉक अध्यक्ष और मंडलम,सेक्टर तक के कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी।

वचन पत्र क्रियान्वयन निगरानी समिति का खाका तैयार :

संगठन ने वचन पत्र के क्रियान्वयन के लिए भी निगरानी समिति का खाका खींच लिया है। इस समिति में सरकार की तरफ से वित्त मंत्री को शामिल किया गया है। इसमें संगठन के नेता भी शामिल किए जा रहे हैं। वचन पत्र निगरानी समिति उसके क्रियान्वयन को देखेगी। सरकार जल्द ही वचन पत्र के संबंध में मीटिंग करने जा रही है। इस मीटिंग में किस विभाग के कितने वचन पूरे हुए हैं इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही ऐसे वचन जिनमें अलग से नीति बनाने और बजटीय प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं हैं उनको भी तत्काल पूरा किया जाएगा।

- सत्ता-संगठन में बेहतर समन्वय के लिए विधानसभा स्तर पर समन्वय समिति बनाई जा रही है। जिला,ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर जो भी काम होंगे वो इस समिति के जरिए ही होंगे। कार्यकर्ताओं की पूरी सुनवाई का जिम्मा भी इस समिति के पास होगा। वचन पत्र के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए भी कमेटी बनाई गई है। दो-चार दिन में इनकी घोषणा कर दी जाएगी। - दीपक बावरिया प्रदेश प्रभारी,कांग्रेस -