21 जनवरी 2026,
बुधवार
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भोपाल. सरकार दबंगों के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीब-जरूरतमंदों और कम इंकम वाले लोगों को मकान और प्लॉट मुहैया कराएगी, ताकि उनका भी अपने घर का सपना पूरा हो सके, इसके लिए कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिया गया।
चुनावी साल में गरीबों के मकान का सपना पूरा होगा। दबंगों और अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई जमीन पर बिल्डर मकान बनाकर देंगे। सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में सुराज नीति 2023 को हरीझंडी दे दी गई। मंत्री विश्वास सारंग ने निर्णयों के बारे में बताया कि एक अप्रेल 2020 के बाद अतिक्रमण से मुक्त शासकीय जमीन पर आवासहीन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास बनाए जाएंगे। जमीन का एक भाग निजी डेवलपर को दिया जाएगा। इसके बदले वह शेष भूमि पर ईडब्ल्यूएस आवास के लिए सुराज टावर बनाएगा। छोटे शहरों में मल्टीस्टोरी के स्थान पर 450 वर्गफीट तक के आवासीय पट्टे भी कॉलोनी विकसित कर दिए जा सकेंगे। सुराज कॉलोनी के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं एवं जरूरत होने पर स्कूल व डिस्पेंसरी भी बनाए जाएंगे।
ये भी निर्णय
मप्र नर्सेज रजिस्ट्रेशन कौंसिल के लिए 37 नए पदों का गठन होगा। कॉलेजों का रजिस्ट्रेशन समय से हो सके, इसकी मांग लंबे समय से थी। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम को हरीझंडी। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान।
विवाहित बेटियां भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार
अब अनुकंपा नियुक्ति में बेटों के समान बेटियों को भी लाभ मिलेगा। इसके लिए नियमों में संशोधन होगा। अब तक बेटों को पात्रता थी। अब विवाहित बेटियां भी पात्र होंगी। विवाहित है तो भी पात्र मानी जाएगी। असल में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में अपर संचालक रहे स्व. आरएस राठौर की विवाहित बेटी श्रद्धा का अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पात्रता न होने से खारिज हो गया था। उन्होंने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिए। इसे विशेष प्रकरण मानते हुए कैबिनेट में इस पर विचार हुआ। एक और निर्णय में भारतीय किसान संघ को भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद में 10 हजार वर्गफीट और आगर जिले में एकात्म मानव संस्कार समिति मोडी को भी जमीन देने की मंजूूरी दी गई है।
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