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एमपी में अधिकारियों के अवकाश पर बड़ा अपडेट, कांफ्रेंस में मुख्य सचिव के विशेष निर्देश

MP CS- कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस में मुख्य सचिव ने जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर से समन्वय स्थापित करने को कहा

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Special instructions from the Chief Secretary on officers' leave in MP

Special instructions from the Chief Secretary on officers' leave in MP

MP CS- एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में बुधवार को कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस के पालन प्रतिवेदन पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। प्रदेशभर के कलेक्टर, कमिश्र्नर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इसमें सम्मिलित हुए। बैठक में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाए जाने को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित विभागों को आगामी एक वर्ष की कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर्स को जिलों में सरकार के प्रतिनिधि बताते हुए योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सभी विभागों के अमले के साथ लीडर की भूमिका निभाकर सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने को कहा। उन्होंने जिला पंचायतों के कार्यपालन अधिकारियों के अवकाश पर भी अहम निर्देश दिए।

मुख्य सचिव अनुराज जैन ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे प्रकरणों में सौ-सौ दिन की पेंडेंसी असंतोषजनक है। उन्होंने सम्पूर्ण राजस्व प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बावजूद इस तरह की कार्यप्रणाली को समन्वय के साथ दुरूस्त करने को कहा है। नामांतरण में मुरैना-भिंड, बटवारा के प्रकरणों में अनूपपूर और रीवा, भूमि के सीमांकन प्रकरणों में विदिशा और सतना, खसरा अपडेट में रीवा और इंदौर तथा अवैध कब्जा हटाने के मामले में भिंड और विदिशा जिलों की स्थिति अपेक्षाकृत असंतोषजनक पाई गई है।

राजस्व संग्रहण में कम वसूली को भी मुख्य सचिव ने गम्भीरता से लिया। उन्होंने राजस्व प्रकरणों में बटांकन के बाद रिकार्ड दुरूस्त होने के पश्चात ही प्रकरण को निराकृत मानने को कहा है। बैठक में समग्र पोर्टल में केवाईसी को इस वर्ष के अन्त तक शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए।

एमपीई सेवा पोर्टल में मार्च अंत तक सभी 1700 सेवाएं जोड़ने के निर्देश

एमपीई सेवा पोर्टल में मार्च अंत तक सभी 1700 सेवाएं जोड़ने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निवास और आय प्रमाण पत्र, सीमांकन, अविवादित नामांतरण और जन्म के एक वर्ष पश्चात पंजीयन जैसी सेवाएं समय अवधि में निराकृत करने के निर्देश दिये। वर्तमान में 735 सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित हैं जिनमें से 602 ऑनलाइन है शेष 133 सेवाओं को भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की कई शिकायतों को अटेंड नहीं किये जाने पर बैतूल, मऊगंज, शहडोल और भोपाल जिलों को सुधार करने की हिदायत दी।

स्वास्थ्य एवं पोषण अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किए जाने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए। बैठक में गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच पूरी गुणवत्ता से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिवपुरी और अशोक नगर कलेक्टर को स्थिति में सुधार लाने को कहा है।

मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे नगरीय निकायों से बेहतर समन्वय कर यह सुनिश्यत करें कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हों। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर सही रिपोर्ट देने की संस्कृति विकसित करें।

जिला पंचायत कार्यपालन अधिकारियों के अवकाश के संबंध में अहम निर्देश

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की भी मुख्य सचिव अनुराज जैन ने समीक्षा की। उन्होंने रोजगार गारंटी योजना, एनआरएलएम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण सहित केन्द्र प्रवर्तीत योजनाओं और निर्माण कार्यों को समय अवधि में पूरा करने को कहा जिससे आवंटित राशि लेप्स नहीं हो। सीएस अनुराग जैन ने कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई। जिला पंचायत कार्यपालन अधिकारियों के अवकाश के संबंध में अहम निर्देश भी दिए। सीएस अनुराग जैन ने कहा कि जिला पंचायत के सीईओ के अवकाश पर जाने पर स्थानीय व्यवस्था करने को कहा जिससे कार्य लंबित नहीं रहें। बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की गयी और सिंगल विलेज में 31 मार्च तक शतप्रतिशत नल से जल पहुचाने के निर्देश दिए गए।