सूचना आयोग ने 9 नवम्बर को आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे की याचिका पर निर्देश दिया था कि मंत्रालय के विभिन्न विभागों सहित सीएम और सीएस कार्यालय में लोक सूचना और सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाएं। इसकी रिपोर्ट 20 दिसम्बर तक मांगी गई। सरकार ने विभिन्न विभागों में नियुक्ति कर दी, लेकिन सीएम और सीएस कार्यालय में इनकी नियुक्ति से इनकार कर दिया।