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एमपी में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल, कर में कटौती का सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Petrol price- सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में पेट्रोल-डीटल पर वैट कम करने का भरोसा दिलाया

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MP Petrol Price - Demo Pic

Petrol Price- देश के कई राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में पेट्रोल-डीजल महंगा बिकता है। इसकी वजह है- राज्य सरकार द्वारा ज्यादा टैक्स वसूलना। प्रदेश में पेट्रोल पर 29 प्रतिशत वैट और डीजल पर 19 प्रतिशत वैट लिया जाता है। इनके अलावा उपकर भी लिए जाते हैं जिससे अन्य राज्यों की तुलना में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। जल्द ही यह स्थिति बदल जाएगी। प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के रेट कम हो जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने प्रदेश में पेट्रोल-डीटल पर वैट कम करने का भरोसा दिलाया। सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि करारोपण धीरे धीरे कम किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारा किया कि प्रदेश के आनेवाले बजट में ही पेट्रोल-डीटल पर वैट कम किया जा सकता है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में पत्रकार वार्ता ली। केंद्रीय बजट को लेकर उन्होंने कहा कि इसे इस तरह तैयार किया गया है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की भी चिंता करते हुए वैश्विक स्तर पर भारत की छवि चमकाने का रोडमैप भी बनाया है।

सीएम मोहन यादव ने रेल बजट में प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान पर कहा कि एमपी के लिए क्रांति हुई है। प्रदेश में रेल पटरियों में 8 गुना बढोत्तरी हुई जबकि इलेक्ट्रीफिकशन 5 गुना बढ़ा है। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को फिर जीवित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में रोजगार बढ़ेंगे।

वित्तीय तरलता के लिए करों में धीरे-धीरे कटौती

सीएम डॉ. मोहन यादव ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने के संकेत दिए। प्रदेश में डीजल पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम इसका निराकरण कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने इशारा किया कि 18 फरवरी को पेश होनेवाले राज्य के बजट में ही इस मामले में काफी हद तक निराकरण कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वित्तीय तरलता के लिए करों में धीरे-धीरे कटौती की जाएगी।

मध्यप्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने संबंधी प्रश्न के उत्तर में सीएम मोहन यादव ने कहा " डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने की चुनौती है। हम इसका निराकरण करेंगे। जो जितनी जीडीपी देगा… वित्तीय तरलता बनी रहेगी… लेकिन हम कोशिश करेंगे कि धीरे-धीरे कट लगता जाए।

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