study of Constitution: मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए संविधान, मानवीय मूल्य और नैतिक शिक्षा का दो क्रेडिट अंक वाला अनिवार्य पाठ्यक्रम सभी संकायों में लागू कर दिया है।
Constitution for PG students: मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातकोत्तर (PG) छात्रों के लिए संविधान, मानवाधिकार और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय राज्य के शिक्षा क्षेत्र में एक अहम बदलाव है, जिसमें अब सभी संकायों के विद्यार्थियों को संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करनी होगी। विभाग का उद्देश्य छात्रों को संवैधानिक जागरूकता से लैस करना है।
अब तक केवल कला संकाय के छात्रों को संविधान के सिद्धांतों का अध्ययन करना पड़ता था, लेकिन अब यह विषय विज्ञान, गणित और वाणिज्य संकायों के छात्रों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसे एक वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में जोड़ा जाएगा, जो छात्रों को संविधान के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराएगा।
संविधान के कौन से हिस्से और किस स्तर की जानकारी छात्रों को दी जाएगी, इसका निर्धारण अध्ययन मंडल करेगा। इसके माध्यम से छात्रों को संविधान के हर पहलू की गहरी समझ प्राप्त होगी, जिससे उनकी नागरिक जिम्मेदारियों का बोध बढ़ेगा।
स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के चार सेमेस्टर के तहत यह विषय पढ़ाया जाएगा। छात्रों को इसे दूसरे या चौथे सेमेस्टर में पढ़ने का मौका मिलेगा। यह कोर्स दो क्रेडिट अंक का होगा और इसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, ताकि सभी विद्यार्थियों को संविधान की अहमियत का पूरा ज्ञान हो सके
नई प्रणाली के तहत 60 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा से और 40 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन से निर्धारित होंगे। दोनों में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, अगर कोई छात्र प्रोजेक्ट या सेमिनार में असफल होता है, तो उसे सुधार का अवसर दिया जाएगा।