24 दिसंबर 2025,
बुधवार
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MP News
MP News: होली से पहले मोहन सरकार ने एमपी को बड़ी सौगात दी है। दरअसल सरकार सार्वजनिक लोक परिवहन सेवा शुरू कर रही है। यह मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम से होगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। बता दें कि एमपी की सरकार ने सतरंगी उम्मीदों से भरा दूसरा पूर्ण बजट 2025 पेश किया है। विपक्ष की टोकाटाकी के बीच 1.35 घंटे में डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 4,21,032 करोड़ का बजट पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी के ज्ञान (GYAN) यानी, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस इस बजट को पिछले साल की तुलना में 15फीसदी बढ़ाया है। 2024-25 में बजट 3,65,037 करोड़ था। सरकार ने जीएसडीपी से 4.66 फीसदी घाटे का बजट बनाकर प्रदेश को होली की सौगात दी।
वित्त मंत्री देवड़ा ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में मिले 3.74 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के जरिए 3 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात दोहराई। कोई नया कर नहीं लगाया, न किसी कर में कटौती की। 1.27 करोड़ लाड़ली बहना के लिए 18,669 करोड़ का प्रावधान किया। अब उन्हें अटल पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और जीवन सुरक्षा योजना से जोड़ने का ऐलान किया गया।
सरकार सबसे ज्यादा ध्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर पर है, कुल बजट का 16.74 फीसदी (70,515) करोड़ रखा है। नगरीय विकास विभाग को 51,074 करोड़ दिए। सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ का आवंटन किया। जेंडर के हिसाब से बजट का 30 फीसदी (1..23 लाख करोड़) महिलाओं को दिया। भोपाल में युवाओं के लिए डिजिटल और रक्षा यूनिवर्सिटी खुलेगी। रोजगार पर बजट का 1 फीसदी यानी, 4,835 करोड़ खर्च होगा।
दिलीप को आवंटित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास 15 विभाग हैं, पर बजट आवंटन में वे मंत्रियों से भी पीछे हैं। उनके विभागों में रुपए 36,633 करोड़ का आवंटन मिला। सबसे हैवीवेट जगदीश देवड़ा रहे, उनके विभागों को 93931 करोड़ आवंटित किए। दूसरे नंबर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर रहे। उनके विभागों को 37733.97 करोड़ मिला। सबसे कम कुटीर ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र) दिलीप जायसवाल को 157.51 करोड़ मिले।
गंभीर बीमारियों से पीडि़तों को निकटतम चिकित्सा संस्थानों में कैथ लैब सुविधाएं। कैंसर का इलाज। इसके लिए २३,५३५ करोड़। 'आयुष्मान' में 2039 करोड़ रुपए।
नर्मदा तटों के 10 किमी तक वन भूमि में पर्यावरण संरक्षण। पौधरोपण से जलवायु प्रबंधन। नर्मदा परिक्रमा पथ पर बढ़ेंगी सुविधाएं। नर्मदा के पास जैविक खेती को बढ़ावा।
धार्मिक क्षेत्र श्रीकृष्ण पाथेय योजना पर 10 करोड़ व राम पथ गमन में श्रीराम के वनगमन पथ अंचल व चित्रकूट के विकास पर 30 करोड़। सिंहस्थ के लिए 2,005 करोड़। वेदांत पीठ के लिए 500 करोड़।
प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पांच साल में 30 हजार करोड़ रुपए के इन्सेंटिव का प्रावधान। 2025-26 के लिए 3,250 करोड़। पिछले बजट से 551 करोड़ ज्यादा।
- निजी निवेश से संपत्ति निर्माण
- सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड
- मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम
- पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय
-धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान
- परंपरागत खेलों को प्रोत्साहन
'पत्रिका जनमहाभियान' के बाद सरकार सार्वजनिक लोक परिवहन सेवा शुरू कर रही है। यह मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम से होगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इससे संचालन कंपनियों का गठन व व्यवस्थाएं बनेंगी। 2005 में सड़क परिवहन निगम को सरकार ने बंद कर दिया था। पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक रूट पर बसें चलेंगी। कनेक्टिंग बस सेवा के जरिए ये भोपाल-इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर से जुड़ेंगी।
- 1100 रूट पर बस चलेगी। दूसरे राज्य के साथ भोपाल से सभी संभाग और तहसील मुख्यालय भी जुड़ेंगे।
- रूट की नीलामी होगी। जहां ऑपरेटर नहीं मिलेंगे, वहां सरकार बस चलाएगी।
- सपनि की पुरानी जमीन वापस दिलाने की कार्यवाही अगले माह से।
यह बजट हर वर्ग के विकास-विश्वास का है। कृषि-किसान कल्याण को समर्पित है। किसानों की आय बढ़ेगी। आत्मनिर्भर बनेंगे। सिंहस्थ के लिए 2005 करोड़ का आवंटन है। धार्मिक स्थल से परिवहन तक, सरकार का हर कदम जन कल्याण के लिए है। यह विकसित मप्र की यात्रा को ऊर्जा देगा।
- डॉ. मोहन यादव, सीएम
ये सिर्फ जादुई आंकडे़ व जुमले का बजट है। सभी वर्गों के लिए प्रावधान नहीं हैं। यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। कर्ज का बजट है। इससे किसी के घर का विकास नहीं होता। वित्त मंत्री ने सपने दिखाए, पूरे कब होंगे, स्पष्ट जवाब नहीं है। आदिवासी समुदाय के लिए साफ नीति नहीं है।
- उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष
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