
MP Budget 2025: अगले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट तैयार रही सरकार पाई-पाई की जानकारी जुटा रही है। देखा जा रहा है कि कितने विभाग रकम खर्च करने के बजाय दबाए बैठे रहे। इन विभागों को वित्त विभाग अब कम राशि आवंटित करेगा। पता लगाया जा रहा है कि विभागों ने किस काम के लिए कितने-कितने पैसे लिए थे। कितना उपयोग हुआ। राशि बची है तो क्यों बची है। वित्त ने संबंधित विभागों से भी जानकारी मांगी है। सरकार खजाने पर बढ़ते बोझ को कम करना चाहती है। उपाय किए जा रहे हैं, विभागों के खजाने को खंगाला जाना इसी कड़ी का हिस्सा है।
कृषि क्षेत्र 26126 करोड़
स्वास्थ्य, महिला बाल विकास विभाग 48004 करोड़
शिक्षा क्षेत्र 41124 करोड़
एससी, एसटी, ओबीसी 21228 करोड़
अधोसंरचना 53460 करोड़
नगरीय एवं ग्रामीण विकास विभाग 44588 करोड़
संस्कृति संवर्धन 1494 करोड़
रोजगार 4191 करोड़
राज्य में बजट से ज्यादा कर्ज का बोझ बढ़ा है, सरकार इस बोझ को कम करना चाहती है। इसलिए आय के स्रोत बढ़ाए जाने पर माथापच्ची चल रही है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि आमजन की जेब पर बोझ पर पड़े। ऐसे में टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के साथ टैक्स लीकेज समाप्त किए जाने पर जोर दिया जा रहा है।
वित्त विभाग सभी विभागों से प्रोफार्मा में जानकारी पहले ही मांग चुका है कि उनके पास कितनी रकम है, विभागों ने रकम अलग-अलग बैंक खातों में भी जमा कर रखी है। उनसे विस्तृत जानकारी मांगी गई थी। असल में वित्त विभाग यह जानने की कोशिश कर रहा है कि महकमों के पास कितनी रकम है, उन्हें वास्तव में कितने की जरूरत है। उसी के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधान किया जाएगा।
Published on:
12 Feb 2025 09:09 am
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