बड़ी खबर- बीना को जिला बनाने का प्रस्ताव टला, केबिनेट ने एमपी में दो नए इंडस्ट्रियल एरिया को दी मंजूरी

MP Cabinet approves two new industrial areas in Mohasa and Sitapur कैबिनेट बैठक में बीना का जिला बनाने प्रस्ताव ही नहीं आया।

MP Cabinet approves two new industrial areas in Mohasa and Sitapur मध्यप्रदेश में मंगलवार को केबिनेट की बैठक हुई। सीएम मोहन यादव की केबिनेट ने प्रदेश के हर विकासखंड में एक गांव को वृंदावन गांव के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी। इसी तरह हरेक निकाय में गीता भवन खोलने को भी अनुमति मिल गई। केबिनेट ने एमपी में दो नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की योजना को भी मंजूर कर दिया। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बीना का जिला बनाने प्रस्ताव ही नहीं आया।

कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में आयोजित हुई। यहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकमाता अहिल्या देवी के योगदान को याद करते हुए बताया कि केबिनेट की अगली बैठक खरगोन जिले के महेश्वर में रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि अहिल्या देवी के 300वें जन्मोत्सव वर्ष पर प्रदेशभर में कार्यक्रम होंगे। अहिल्या देवी ने निजी राशि से देश में अनेक स्थानों पर मंदिर बनवाए। महेश्वर में उन्होंने अनेक निर्माण कराए।

कैबिनेट में केन्द्रीय केबिनेट द्वारा इंदौर-मनमाड ब्राडगेज डबल लाइन की स्वीकृति देने पर हर्ष जताया गया। इसके लिए मंत्रि-परिषद सदस्यों ने मेजें थपथपाकर सीएम को बधाई दी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार भी माना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि यहां 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलें दौड़ेंगी। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वर्चुअली शामिल हुए।

केबिनेट सदस्यों को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वृंदावन गांव योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन प्रारंभ किए जाएंगे, जोकि भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत वैचारिक अध्ययन केन्द्र होंगे। 28 अगस्त को ग्वालियर कॉन्क्लेव में करीब 8 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम ने बताया कि 27 सितम्बर को सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी जबकि अक्टूबर में रीवा में कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी।

बीना जिला का प्रस्ताव ही नहीं आया

मंगलवार को प्रदेशवासियों को जिस खुशखबरी का इंतजार था केबिनेट बैठक में वह प्रस्ताव ही नहीं आया। चर्चा थी कि केबिनेट बीना को जिला बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है लेकिन ऐन वक्त पर यह प्रस्ताव टाल दिया गया।