Ladli Behna Yojana – लाड़ली बहना योजना की 23 वीं किस्त क्यों नहीं आ रही! बढ़ गया इंतजार

Ladli Behna Yojana- राज्य सरकार प्राय: 10 तारीख या इसके आसपास पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना की राशि ट्रांसफर करते आई है लेकिन इस बार यह तिथि निकल चुकी है।

Ladli Behna Yojana : एमपी में महिलाओं को लाड़ली बहना योजना की 23वीं किस्त देय है। राज्य सरकार प्राय: 10 तारीख या इसके आसपास पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना की राशि ट्रांसफर करते आई है लेकिन इस बार यह तिथि निकल चुकी है। इतना ही नहीं, लाड़ली बहना योजना की नई किस्त कब दी जाएगी, इस संबंध में भी राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। तय तिथि निकल जाने और प्रस्तावित तारीख की घोषणा नहीं होने से योजना की लाभार्थी बहनें कुछ बेकरार हो रहीं हैं, उनका इंतजार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने एक्स हेंडल पर कुछ ऐसा लिखा जिससे सियासी हल्कों में हलचल मच गई।

एमपी में लाड़ली बहना योजना की अभी तक 22 किस्त दी जा चुकी हैं। इसके लिए माह की 10 तारीख मुकर्रर है और आमतौर पर राज्य सरकार तय तिथि के आसपास ही लाड़ली बहनों के बैंक खातों में पैसे डाल देती है। योजना की अब 23वीं किस्त देय है लेकिन अप्रेल माह की 11 तारीख हो जाने के बाद राशि का कोई पता नहीं है। ऐसे में योजना से लाभान्वित होनेवाली बहनों की व्यग्रता बढ़ गई है।

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क्या सरकार की नीयत बदल गई

निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद भी लाड़ली बहना योजना की किस्त बैंक खातों में नहीं डाले पर कांग्रेस ने सरकार पर प्रहार किया है। प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस संबंध में अपने एक्स हेंडल पर बड़ी पोस्ट डालकर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने अपने ट्वीट में सीधा सवाल किया कि क्या राज्य सरकार की नीयत बदल गई है!

प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष जीतू पटवारी का पूरा ट्वीट-

लाड़ली बहना योजना की किस्त को लेकर पहले बड़े-बड़े होर्डिंग देखने को मिलते थे, लिखा रहता था, "लाड़ली बहनों 10 तारीख आ रही है!"

लेकिन, इस बार 10 तारीख को लाड़ली बहनों के खाते में पैसे ही नहीं आए! क्या कर्ज में कमी हो गई या सरकार की नीयत बदल गई?

वैसे भी @BJP4MP विधानसभा में मुकर चुकी है कि ₹1250 की मासिक राशि को ₹3000 प्रतिमाह तक नहीं बढ़ाया जाएगा?

@DrMohanYadav51 सत्ता ने विधानसभा में ही बताया कि अब तक 15,748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के बाद हटा दिए गए हैं.

वहीं 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली 3 लाख 19 हजार 991 महिलाओं के नाम पहले ही पोर्टल से गायब हो चुके हैं!

मैं फिर मांग करता हूं लाभार्थियों की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करें, नए नाम जोड़ें और 60 वर्ष की सीमा को अब 65 वर्ष करें!

वोट के लिए झूठ बोलने वाली @BJP4India ने लाड़लियों को धोखा दे रही है! तुरंत वादा निभाए, ₹3000 प्रतिमाह भुगतान करवाए।