टीआई भागे, दरवाजा तोड़कर फांसी पर लटके युवक को उतारा और कुछ ही मिनटों में लौटा दी धड़कनें
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MP Cabinet: 5 हजार करोड़ के दूसरे अनुपूरक बजट को मंजूरी, जमीन से जुड़े मामलों को डिजिटल रूप से किया जाएगा सुरक्षित... जानें मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले...
MP Budget: शहरी सीमा के अंदर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित होने वाले विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए अब विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) जैसी एजेंसी के गठन की जरूरत नहीं होगी। ये काम हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण, पुलिस हाउसिंग और पीडब्ल्यूडी करेगा। सरकार नगर एवं ग्रामीण निवेश अधिनियम की धारा 66 में संशोधन के लिए विधेयक लाएगी।
मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई। इस पर मंत्री परिषद ने सहमति दी है। अभी पचमढ़ी समेत मप्र के कई हिस्सों में विकास के लिए साडा हैं। यहां दूसरी एजेंसी काम नहीं कर सकती। सरकार इस एकाधिकार को खत्म करने जा रही है। इसमें यह भी प्रावधान रहेगा कि ऐसे विशेष क्षेत्र जिन्हें 40 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्र में विकसित करने हैं, वहां सरकारी एजेंसियां 500 करोड़ या अधिक की विकास परियोजनाओं पर काम कर सकेंगी।
सुबह मंत्रालय में कैबिनेट में सीएम डॉ. मोहन यादव का मंत्रियों ने स्वागत किया। शाम को सीएम ने मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रियों और अफसरों को भोज दिया। इस दौरान सीएम डॉ. यादव और सीएस अनुराग जैन ने वीआरएस ले रहे एसीएस मोहम्मद सुलेमान का सम्मान किया।
30.56 करोड़ रुपए 1.80 लाख आंगनबाडिय़ों में प्ले स्कूल जैसा माहौल देने पर खर्च।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को मास्टर ट्रेनिंग 1400 करोड़
एमएसपी पर गेहूं खरीदी, प्रति क्विंटल रुपए 175 बोनस।
480 करोड़ रुपए धान की खेती कर चुके किसानों को प्रति हेक्टेयर रुपए 4 हजार की दर से।
138.41 करोड़ से किसानों के दस्तावेज को डिजिटल रूप। छिंदवाड़ा वन वृत्त में वनमंडल पूर्व, पश्चिम, दक्षिण का नए सिरे से गठन, पांढुर्णा को 662.742 वर्ग किमी वनक्षेत्र।
जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए जल गंगा अभियान। 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा।
5000 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक बजट मंजूरी दी गई।