मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार की और से एक अध्ययन दल गठित किया गया है, जो प्रदेश में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात का जायज़ा लेकर नुकसान की रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद केन्दरस सरकार की ओर से प्रदेश के लिए राहत राशि स्वीकृत की जाएगी। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, केन्द्र सरकार से 30 हजार करोड़ राशि की मांग की गई है, जिसके मिलने के अधिक चांसेस हैं। इधर, विधि मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि, प्रदेश सरकार अब तक बारिश और बाढ़ से राहत कार्य में 325 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।