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भोपाल। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के महू में होंगे। यहां से वो बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर 'ग्रामोदय से भारत उदय' अभियान की शुरुआत करेंगे। वैसे तो देश भर में यह अभियान दस दिनों का होगा, लेकिन मध्यप्रदेश में यह पूरे 45 दिन चलेगा। जानिए मोदी की गावों के लिए ये पांच बड़ी घोषणाएं...
2020 तक पांच करोड़ घर
गांवों को आधुनिक सुविधा से लैस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'आर अर्बन मिशन प्रोग्राम भी ला चुके हैं। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत देश के 300 गांव को सुविधाओं से लैस करके शहरी बस्तियों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मिशन के तहत 2020 तक गरीबों के लिए पांच करोड़ घर बनाए जाएंगे।
‘स्टैंड अप इंडिया’
मोदी सरकार ने आम लोगों, दलितों, समाज के कमजोर वर्गों तथा गांव, गरीब, किसानों के लिए ‘स्टैंड अप इंडिया’ की शुरुआत कर चुकी है की। इसके तहत देश भर में फैली बैंकों की सवा लाख शाखाएं अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला वर्ग की उद्यमियों को कारोबार के लिए एक करोड़ रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। इससे देशभर में 2.5 लाख उद्यमी पैदा होंगे। प्रत्येक बैंक शाखा को नया उपक्रम लगाने के लिए 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के कम से कम दो ऋण बिना कुछ गिरवी रखे देने होंगे।
सांसद आदर्श ग्राम योजना
सांसद आदर्श ग्राम योजना में 12 केंद्रीय मंत्रालयों की ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी 19 योजनाओं को प्राथमिकता से लागू किया जाएगा। सरकार ने गांवों के विकास के लिए अब 300-300 गांव के क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। देश के 88 फीसदी सांसदों के गोद लिए गांवों में अगले साल एक साल में सूरत बदली जाएगी। केंद्र सरकार ने पहले चरण में चुन गये गावों को आदर्श बनाने के लिए 12 केंद्रीय मंत्रालय की 19 योजनाओं को प्राथमिकता से गांव के विकास में लागू करने को कहा है।
देश की पहली ई मंडी
ई-मंडी के लिए देश में 585 मंडियों का चयन किया गया है। इसमें प्रदेश में 20 मंडियों को ई-मंडी बनाने का प्रस्ताव है। सबसे पहले भोपाल मंडी को ई-मंडी बनाने का काम शुरू किया जाएगा। ई-मंडी के बाद किसान अपनी उपज का सैम्पल मंडी प्रांगण में लेकर आएगा। यहां ऑनलाइन उपज का विक्रय हो जाएगा। यह प्रदेश और देश की ऐसी पहली हाई-टेक मंडी होगी जहां किसान अपनी उपज को लाकर ऑनलाइन नीलामी के जरिए देश भर में कहीं भी अच्छे दामों पर बेच सकेंगे।
5 लाख गांवों को किफायती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
प्रधानमंत्री गांव के विकास के लिए 500 रेलवे स्टेशनों सहित अनेक सार्वजनिक वाईफाई स्पॉट बनाने और ब्रॉडबैंक को देश के पांच लाख गांवों तक पहुंचाने के लिए आक्रामक तरीके से नेशनल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार की योजना की घोषणा भी कर चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत माइक्रोसाफ्ट भारत में करीब पांच लाख गांवों में अपनी सस्ती ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी पहुंचाना चाहती है।
