
इंडिया स्मार्ट सिटिज अवॉर्ड्स कॉन्टेस्ट में 100 शहरों को ईनाम, बिलासपुर स्मार्ट सिटी का दूर-दूर तक नाम नहीं
केन्द्र सरकार ने वर्ष 2018 में में बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया था। इसके साथ ही शहर में विकास कार्यो के लिए केन्द्र सरकार ने अपो हिस्से की राशि राज्य सरकार को जारी कर दी थी। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि देते हुए विकास कार्यों का काम बिलासपुर स्मार्ट सिटी के माध्यम से शुरू कराया था। शहर स्मार्ट सड़क के नाम पर व्यापार विहार सड़क, मिट्टी तेल गली जिसका नामकरण कर पं श्यामलाल चतुर्वेदी मार्ग कर दिया गया है और नेहरू चौक से मंगला चौक तक की सड़क शामिल है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी की ओर से व्यापार विहार में तारामंडल, सरकंडा नूतन चौक में सेन्ट्रल लाइब्रेरी और शहर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत चौक चौराहों में ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सभी का कंट्रोल सेंटर तारबाहर थाना परिसर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी शुरू कर दिया गया है। ई गवर्नेस के मामले में स्मार्ट सिटी में कोई काम नहीं हुए। लोगों को सुविधाएं देने और उनका जीवन स्तर उंचा उठाने के साथ गुणवत्ता युक्त सम्मानित जीवन देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।
अपराध के बढ़ते ग्राफ, सुरक्षा का अभाव
स्मार्ट सिटी में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के साथ लोगों को सुरक्षित रखना है। स्मार्ट सिटी क्षेत्र में वर्ष 2022 में 30 हत्याएं, 150 से अधिक हत्या के प्रयास और चाकूबाजी के करीब 150 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। इससे लोगों की सुरक्षा भी तार-तार हो गई।
व्यवस्था की भी उड़ रही धज्जियां
स्मार्ट सिटी में व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। शहर में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ पुराने क्षेत्रों तिक सीमित है और नए क्षेत्रों में सार्वजिनक स्थानों में गंदगी फैले होने के साथ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन भी नहीं है। सड़क और नालियां नहीं हैं। जल आपूर्ति हो रही है, लेकिन पाइप लाइनें जर्जर होने से लगातार डायरिया फैल रहा है और इसकी चपेट में आने से लोगों की मृत्यु भी हुई है।
कचरा उठाने में कोताही, खाद का पता नहीं
शहर से कचरा उठाने का काम ठेका कंपनियां कर रही हैं। शहर के अधिकांश क्षेत्रों में कचरा उठाव समय पर नहीं होने से गंदगी पसरी रहती है। इसके साथ ही जिस ठेका कंपनी को सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम दिया गया है। उसने अब तक कचरे से खादा बनाने का काम शुरू किया है, लेकिन खाद का अब तक पता नहीं है। कछार में लगाए गए प्लांट के पास कचरे का अंबार लगा है।
प्रदूषण की चपेट में शहर
शहर प्रदूषण की चपेट में है। इससे बचाव के लिए नगर निगम को कार्बन डाई आक्साइड की बचत करने के साथ बायो सीएनजी का उत्पादन करना था। इसके साथ ही पौधरोपण कर प्रदूषण रोकने का काम करना था, लेकिन बीते 4 वर्षों में स्मार्ट सिटी की ओर से 10 हजार पौधे शहर में नहीं लगाए गए हैं। इससे एक्यूआई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
तालाब और नदी का जल संरक्षित नहीं
स्मार्ट सिटी में तालाब और नदी का जल संरक्षित करना जरूरी है। नदी में दूषित जल को जाने से रोकने और एसटीपी प्लांट से पानी को फिल्टर कर नदी में छोड़ने का नियम है। इसके साथ ही तालाबों का जीर्णोद्धार कर व्यवस्थित रखना जरूरी है। यह काम निगम ने अब तक नहीं किया । अरपा में नाली का पानी बह रहा है और तालाब गंदगी से पटे हैं।
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का पता नहीं
शहर में रैन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम गिने चुके घरों और सरकारी दफ्तरों में ही लगे हैं। इनमें से कई ऐसे भी सिस्टम है जो वर्तमान में किसी काम के नहीं है। लोगों को वर्षा का जल संरक्षित करने और भूलज तक पहुंचने के लिए जागरूक करने के साथ सिस्टम लगावाए जाने थे, लेकिन स्मार्ट सिटी में यह काम भी नहीं हो पाया।
सीधी बात
एस साहू
प्रबंधक , बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
सवाल- इंडिया स्मार्ट सिटिज अवॉर्ड्स कॉन्टेस्ट में 100 शहरों को ईनाम मिला,इसमें बिलासपुर शामिल क्यों नहीं हो पाया।
जवाब- कान्टेस्ट में जिन शहरों को ईनाम मिले हैं उनमें बड़े शहर शामिल है और पहले से उन्हें स्मार्ट सिटी घोषण किया गया था। शहर में अभी निर्माण कार्य जारी है इसलिए नाम नहीं आया।
सवाल- 5 वर्षों से स्मार्ट सिटी पर काम चल रहा है, इसके बाद भी 100 शहरों में जगह क्यों नहीं मिली।
जवाब- निर्माण कार्यों में समय लगता है और लोगों को सुविधाएं देने में भी । इसलिए स्पर्धा में पुरस्कार से वंचित रहे।
सवाल- कहां कमी रह गई।
जवाब- स्मार्ट सिटी के सारे प्रोजेक्टों पर लगातार काम जारी हैं। हमारी ओर से कहीं कमी नहीं है।
सवाल - क्या अगले वर्ष भी शहर को ईनाम नहीं मिल पाएगा
जवाब- पूर्व में बिलासपुर स्मार्ट सिटी के आईटीएमएस को ईनाम मिला था। कई प्रोजेक्ट जल्द ही पूरे हो जाएंगे। अगले वर्ष ईनाम जरूर मिल जाएगा।
Published on:
27 Aug 2023 09:55 pm
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