16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय: नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया का जारी किया आदेश, केवल ऑनलाइन होगा एडमिशन

इस बार सरकारी कॉलेजों में केवल ऑनलाइन एडमिशन

2 min read
Google source verification
atal bihari university

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय: नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया का जारी किया आदेश, केवल ऑनलाइन होगा एडमिशन

बिलासपुर . उच्च शिक्षा विभाग ने नए सत्र में सरकारी कालेजों के लिए प्रवेश प्रक्रिया की गाइडलाइन जारी कर दी है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार सरकारी कालजों में सिर्फ आनलाइन एडमिशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस आशय आदेश जारी कर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में आनलाइन एडमिशन लिए जाने के लिए कहा गया है।

सरकार के इस फरमान के बाद अब शासकीय कालेजों में आफलाइन एडमिशन का रास्ता बंद हो जाएगा। जानकारी मिली है कि बस्तर व सरगुजा विवि द्वारा टेक्निकल तकनीकी समस्या का हवाला देते हुए कुछ समय दिए जाने की मांग की गई। लेकिन इसे सिरे से खारिज करते हुए वर्तमान सत्र से ही लागू किए जाने का निर्देश दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के संदर्भ में प्रदेश के सभी विवि के कुलपति व कुलसचिवों की बैठक ली थी। इस बैठक के प्रमुख एजेंडे में एकेडेमिक कैलेंडर को रेग्युलराइज करने और छात्रों के नामांकन में आनलाइन व्यवस्था को लागू किया जाना शामिल था। साथ ही परीक्षा परिणामों में हो रही देरी व छात्रों की समस्या को देखते हुए रिजल्ट समय पर जारी किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। एवियू के कुलचिव डॉ.सुधीर शर्मा ने बताया कि अभी य आदेश शासकीय कालेजों के लिए ही जारी किया गया है। अब अगले सत्र से विवि से संबद्ध सभी शासकीय कालेजों में आनलाइन मोड से ही नामांकन हो सकेगा। इस संबंध में सभी कालेजों को आदेश की कापी भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि महीने के अंत तक सभी परिणाम जारी किये जाएंगे। प्रैक्टिकल की कुछ परीक्षाएं जो महीने के अंत तक चलेंगी, उसके परिणाम जून के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा।
प्रतिक्रिया: क्या कहते हैं छात्रनेता

आनलाइन एडमिशन का निर्णय ठीक है पर आफलाइन बंद किया जाना तर्कसंगत नहीं होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे छात्रों को परेशानी होगी। दोनों व्यवस्थाएं समान रुप से लागू रहनी चाहिए।
मनीष मिश्रा, सचिव डीपी कालेज

विवि के शासकीय कालेजों में आनलाइन व्यवस्था लागू किया जाना अच्छा निर्णय है लेकिन अगर सभी कालेजों में ये व्यवस्था लागू की गई तो ये परेशान करने वाला होगा। - समर्थ मिरानी, छात्र
&विवि के कई कालेज ग्रामीण क्षेत्रों में है। अगर इसे अनिवार्य किया गया तो छात्रों को लिए भारी परेशानी की बात है। कई जगहों पर सर्वर की समस्या हमेशा रहती है। इससे निपटटना चुनौती होगी।
अंकुश मौर्या, छात्र

कई छात्र अभी भी टेक्रोसेवी नहीं है, विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के। अभी भी आनलाइन आवेदन किसी अन्य से या सेंटर जाकर कराते हैं। उन्हें परेशानी होगी। सर्वर की समस्या तो हमेशा बनी रहती है।
नीरज गोस्वामी, छात्र