कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार कर याचिकाकर्ता को सचिव एवं संयोजक, स्थानांतरण समिति एवं सचिव, राजस्व विभाग, रायपुर के समक्ष स्थानांतरण नीति 2022 के अंतर्गत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। साथ ही याचिकाकर्ता का रायपुर से महासमुंद जिले के लिए किए गए स्थानांतरण पर रोक लगा दी।