नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकाय प्रमुखों को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सचिव भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अधूरे आवासों का निर्माण शुरू नहीं करने और अपूर्ण आवासों को पूरा नहीं करने पर आपत्ति जताई है। योजना के तहत 31 मार्च 2023 से पहले स्वीकृति आवासों में से निर्माण शुरू नहीं होने वाले आवासों को 30 जून 2023 से पहले अनिवार्य रूप से शुरू किया जाना है। 30 जून के बाद यदि स्वीकृत आवासों का निर्माण शुरू नहीं किया जाता है तो इसके निर्माण की सारी जिम्मेदारी नगर निगम बिलासपुर की होगी और इसके लिए राज्य शासन से नगर निगम को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा।
निर्माण होने वाले आवास- 5852 निर्माण हो चुके आवास- 2068
प्रगतिरत आवास – 1508 काम शुरू नहीं होने वाले आवास- 2276 स्थिति ऐसी कि 2 वर्ष बाद भी नहीं बन पाएंगे आवास
सूत्रों के अनुसार जिन 2276 आवासों का निर्माण होना है उन्हें अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। 2068 आवासों को बनाने में नगर निगम अधिकारियों को 5 वर्ष लग गए हैं। जबकि इससे अधिक आवासाें का निर्माण होना है। निर्माण की यही रफ्तार रही तो आगामी 2 वर्षों में भी आवासों का निर्माण नहीं हो पाएगा।
वर्तमान में आवासों के निर्माण से संबंधित सारे काम बंद हैं। निर्माण कब तक पूरा हो गया यह बता पाना संभव नहीं है। सुरेश बरूआ नोडल अधिकारी, पीएमएवाई, नगर निगम