भुइयाँ सॉफ्टवेयर अपडेट: पटवारियों से ये अधिकार छीनकर दिए गए तहसीलदारों को अब नहीं कर सकेंगे मनमानी !

पटवारियों के छिने कई अधिकार

बिलासपुर . भुइयां योजना का साफ्टवेयर अपगे्रड करके पटवारियों के कई अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। ये अधिकार तहसीलदारों को दिए गए हैं। इससे पटवारियों की मनमानी पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा और लोगों को जमीन सीमांकन,बटांकन जैसे कार्यों में राहत मिलेगी। शासन नए साफ्टवेयर के हिसाब से प्रदेश के राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के एक डिप्टी कलेक्टर समेत 11 अधिकारी दो दिनों का प्रशिक्षण लेकर लौटे हैं। राज्य शासन ने भुइयां कार्यक्रम में पटवारियों के जमीन खातेदारों के नाम ,पता, स्थल ,जमीन का रकबा आदि से जुड़े सभी अधिकार देते हुए लाग-इन आईडी व पासवर्ड दिए थे। इस आईडी के आधार पर पटवारियों ने मनमाने तरीके से रकबे में परिवर्तन किया। दो साल की अवधि में ऐसी शिकायतों की भरमार हो गई।

शासन पर दबाव बनाने का प्रयास
राज्य के पटवारियों के अधिकारों की कटौती होने के बाद संघ के माध्यम से शासन पर दबाव बनाने के प्रयास शुरू हो गए है। पटवारी संघ ने इसके लिए पटवारी हल्का में ऑनलाइन नेटवर्क की समस्या , समय पर कार्य नहीं होने से किसानों को परेशानी होने और अनावश्यक रूप से भटकने , नेटवर्क की स्पीड स्लो होने से कार्य करने में दिक्कत आदि मुद्दे सामने रखकर आंदोलन करने की मन:स्थिति बना रहे है। हालांकि पटवारी संघों ने आधिकारिक तौर पर उनके अधिकारों में कटौती की बात को सामने लाने से गुरेज कर रहे है। इसलिए संघ के माध्यम से शासन पर दबाव बनाने के लिए किसानों के हितों को सामने रखकर आंदोलन करने की फिलहाल अघोषित चेतावनी दे रहे है।

ये अधिकारी प्रशिक्षण लेकर लौटे
जिले के भू-अभिलेख के उपायुक्त व डिप्टी कलेक्टर संदीप सिंह ठाकुर, राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला की प्राचार्य व डिप्टी कलेक्टर शिम्मी नाहिद , भू-अभिलेख के प्रभारी अधीक्षक डीके कोशले, सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक केएस यादव , बीएल कंवर , जेएस राजपूत , पटवारी प्रशिक्षण शाला की प्रधान पाठक दीपिका दुबे , नायब तहसीलदार द्वय मधु गबेल , छाया अग्रवाल , ओम विकास टंडन आदि रायपुर से ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं। सोमवार को तहसीलदार रायपुर में ट्रेनिंग लेंगे।

तहसीलदारों को मिला अधिकार
साफ्टवेयर में यह अधिकार तहसीलदारों को दिया गया है। किसी भी रकबा में परिवर्तन , नाम संशोधन ,जोडऩे व विलोपित करने का अधिकार केवल तहसीलदारों को रहेगा। तहसीलदार के आईडी पासवर्ड से पटवारी यह कार्य कर सकेंगे।

अधिकारों में कटौती कर दी
राज्य शासन ने भुईयां कार्यक्रम के साफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। इस अपडेट में पटवारियों के अधिकारों में पूरी तरह कटौती कर दी गई है। पूर्व में पटवारियों को दिए गए सभी तरह के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है।