- वित्त मंत्री ने 'स्वच्छ भारत मिशन' के दूसरे संस्करण की घोषणा की।- 'जल जीवन मिशन' के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये आवंटित।- जल जीवन मिशन अर्बन योजना भी शुरू होगी।
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1,41,678 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ 'स्वच्छ भारत मिशन' के दूसरे संस्करण की घोषणा की, जिसे 2021 से पांच साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। यह घोषणा सोमवार को केंद्रीय बजट पेश करते समय की गई। यह योजना मल/कीचड़ प्रबंधन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सोर्स सेग्रेगेशन, शहरी निर्माण से कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी।
सीतारमण ने कहा कि शहरी भारत के आगे स्वछता के लिए, हम मल/कीचड़ प्रबंधन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कचरे का सोर्स सेग्रेगेशन, सिंगल यूज प्लास्टिक में कमी, वायु प्रदूषण, निर्माण स्थलों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखते हैं।" आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, अब तक पांच बार 'स्वच्छता सर्वेक्षण' किए गए हैं। पहला सर्वेक्षण जो 2016 में शुरू किया गया था वह कई गुना बढ़ गया है। यह 2016 में 73 शहरों के साथ शुरू हुआ और 4,242 शहरों को कवर किया, जिन्होंने 2020 में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण के पांचवें संस्करण में भाग लिया।
वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए, सीतारमण ने बताया कि केंद्र ने बजट में 2,217 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 'मिशन पोशन 2.0' और 'जल जीवन मिशन अर्बन' भी शुरू करेगी। केंद्र सरकार ने 'जल जीवन मिशन' के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये का आउटले प्रस्तावित किया है जो 4,378 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगा।