
Budget 2025: आगामी 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। बजट 2025 से देश की जनता और उद्योग जगत को कई उम्मीदें हैं। सरकार द्वारा इस बार आर्थिक विकास को गति देने, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, रोजगार सृजन और वित्तीय संतुलन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। आइए जानते हैं किन उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में बदलाव हो सकता है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश में महंगाई का प्रमुख कारण रही हैं। पिछले बजट (Budget 2025) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। हालांकि, पेट्रोलियम सब्सिडी में 2.57% की कटौती की गई थी। इस बार भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की मांग की है। यदि सरकार इस पर विचार करती है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है।
स्वास्थ्य क्षेत्र, विशेष रूप से फार्मास्युटिकल उद्योग, इस बार सरकार से बड़ी उम्मीदें कर रहा है। बायोकॉन और अन्य प्रमुख कंपनियों ने जीवनरक्षक दवाओं को कर से मुक्त करने की मांग की है। यदि यह मांग पूरी होती है, तो कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं की कीमतों में कमी आ सकती है। पिछले बजट में जन औषधि योजना के लिए आवंटन 148% बढ़ाकर 285.50 करोड़ रुपये किया गया था। इस बार, सरकार इस योजना (Budget 2025) का विस्तार कर सकती है और अधिक दवाओं को टैक्स राहत की श्रेणी में ला सकती है।
सरकार ने पिछले बजट में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 15,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। इस बार, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपये की नई प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना (Budget 2025) की घोषणा की संभावना है। यदि यह योजना लागू होती है, तो स्मार्टफोन, लैपटॉप, और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में कमी आ सकती है। इससे घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।
कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट 2025 में सरकार शुल्क (Budget 2025) कटौती और नई प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा कर सकती है। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। साथ ही, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कपड़ों की कीमतें भी कम हो सकती हैं।
मध्यम वर्ग को बजट 2025 से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार आयकर स्लैब में बदलाव कर सकती है। 15 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों के लिए कर दरें कम की जा सकती हैं। साथ ही, धारा 80C के तहत कटौती की सीमा बढ़ाई जा सकती है। यह कदम लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा और खपत में वृद्धि करेगा।
रेलवे और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में इस बार बड़े निवेश (Budget 2025) की उम्मीद है। सरकार रेलवे आधुनिकीकरण और नई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इससे न केवल कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
बजट 2025 ऐसे समय में आ रहा है, जब सरकार को वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और घरेलू वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय अनुशासन और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना इस बजट की प्राथमिकता होगी। सरकार से यह उम्मीद की जा रही है कि वह नीतियों और प्रोत्साहनों के माध्यम से देश के उद्योगों को नई दिशा देगी। इसके साथ ही, जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
Published on:
24 Jan 2025 03:21 pm
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