केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इन्फ्लेशन एडजस्टेड एसेट प्राइसेस की कैलकुलेशन में यूज होने वाले कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को बढ़ा दिया है। इससे करदाताओं को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर बड़ी राहत मिलेगी। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, सीआईआई को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर 376 कर दिया गया है। यह पिछले साल के 363 से अधिक है। इसका मतलब है कि आपने कोई प्रॉपर्टी या दूसरे एसेट्स काफी पहले खरीदे हैं और आज उसे बेचते हैं, तो उसकी खरीद की कीमत पहले से ज्यादा मानी जाएगी। क्योंकि महंगाई के कारण उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। इस महंगाई का असर निकालने के लिए ही कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लाया गया था।