अभी तक सरकार ने केसीसी पर बैंकों से लिए गए सभी फसली कर्जों (Agriculture loan) के भुगतान की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई किया है यानि सरकार ने किसानों को 2 महीने की मोहलत दी है। जिसका मतलब है कि अब किसान 31 मई तक अपने फसल ऋण को बिना किसी बढ़े ब्याज के केवल 4 प्रतिशत प्रति वर्ष के पुराने रेट पर ही भुगतान कर सकते है। लेकिन किसान संघ और खेती के जानकार से कम बताते हैं। उनकी मांग है कि कर्ज चुकाने की अवधि एक साल तक बढ़ाई जाए।
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सरकार किसानों को ऑलरेडी सबसे सस्ता लोन देने की बात करती है। दरअसल KCC पर तीन लाख रुपये तक के लोन 9 फीसदी ब्याजदर से मिल जाता है, लेकिन 2 परसेंट की सब्सिडी कीवजह से ये 7 फीसदी पड़ता है और अगर किसान टाइम पर अपना लोन चुकाता है तो उसे 3 फीसदी की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है यानि ईमानदार किसानों के लिए ये सिर्फ 4 फीसदी रह जाती है। जिसे अब इसे एक फीसदी करने की मांग की जा रही है। सरकार इस मांग को मानती है या नहीं ये भविष्य में पता चलेगा।
