scriptgovernment develop platform to check fake reviews on e-commerce sites | ई-कॉमर्स साइटों के फेक रिव्यू पर लगेगी लगाम, जांच करने के लिए सरकार तैयार करेगी प्लेटफॉर्म | Patrika News

ई-कॉमर्स साइटों के फेक रिव्यू पर लगेगी लगाम, जांच करने के लिए सरकार तैयार करेगी प्लेटफॉर्म

E-Commerce Websites: सरकार ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर होने वाले फेक रिव्यू पर संज्ञान लिया है। इसे रोकने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय व ASCI (Advertising Standards Council of India) मिलकर नियम बनाएंगे। इसके साथ ही फेक रिव्यू पर नजर रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा।

 

नई दिल्ली

Published: May 28, 2022 01:12:54 pm

E-Commerce Websites: अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों में होने वाले फेक रिव्यू से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार फेक रिव्यू पर लगाम लगाने के लिए नियम के साथ प्लेटफॉर्म बनाएगी, जिसके जरिए फेक रिव्यू व इसे करने वाले को आसानी से पहचाना जा सकेगा। एक बयान जारी करते हुए बताया गया है कि उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत में ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही मौजूदा व्यवस्था और दुनिया भर में सबसे अच्छी यूज हो रही तकनीक के बारे में अध्ययन करके एक रूपरेखा तैयार करेगा।
Fake reviews of e-commerce sites will be curbed, the government will prepare a platform to investigate
Fake reviews of e-commerce sites will be curbed, the government will prepare a platform to investigate
आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने एक दिन पहले शुक्रवार को इसी मुद्दे पर एक बैठक किया, जिसके एक दिन बाद यह फैसला आया है। इस बैठक दे दौरान फेक रिव्यू, पेमेंट, ऑनलाइन वेबसाइट्स के द्वारा प्रोडक्ट्स बेचते समय गुमराह करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बयान जारी करते हुए बताया गया कि उपभोक्ता मामलों का विभाग व भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) एक साथ मिलकर काम करेंगे।

रिव्यू से जुड़े नियम व प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए मदद करना चाहती हैं ई-कॉमर्स कंपनियां

ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से दावा किया गया है कि उनके पास ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिससे फेक रिव्यू पर निगरानी करते हैं। इसके साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से कहा गया कि वह फेक रिव्यू के जुड़े नियम और प्लेटफॉर्म तैयार करने में मदद करना चाहते हैं।

कई संस्थाओं के लोगों के साथ हुई बैठक

फेक रिव्यू पर रोक लगाने के साथ इस बैठक में ई-कॉमर्स संस्थाओं, उपभोक्ता मंचों, कानून विश्वविद्यालयों, वकीलों, फिक्की, सीआईआई, उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं सहित अन्य संस्थाओं के लोगों के साथ बैठक हुई।

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