महंगाई का असर! परिवहन मंत्रालय ने की थर्ड पार्टी बीमा दरों में बढ़ोतरी, नई दरें जारी

भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड -19 के बाद से पहली बार वाहनों की थर्ड पार्टी बीमा के लिए आधार प्रीमियम दरों में संशोधन किया है। नई दरें 1 जून से लागू हो रही हैं। मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइब्रिड वाहनों और शैक्षणिक संस्थान की बसों में थर्ड के बीमा के लिए दरों में रियायत दी गई है।

195 रुपए तक की बढ़ोतरी

नई दरों के अनुसार, 1000 cc तक की नई निजी कारों के लिए, वार्षिक आधार प्रीमियम दर 2019-20 के 22 रुपए से बढ़कर अब 2,094 रुपए हो गई है, जबकि 1000 और 1500 cc के बीच की कारों के लिए ये 195 रुपए तक बढ़कर 3,416 रुपए हो गई हैं। वहीं 1500 cc से अधिक की कारों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 7 रुपए तक महंगा होकर अब 7,897 रुपए हो गया है।

दो पहिया वाहनों की भी बीमा प्रीमियम दरें बढ़ीं

बात करें दो पहिया वाहनों की तो, 75 सीसी से कम के नए दोपहिया वाहनों के लिए, वार्षिक प्रीमियम दर 538 रुपए कर दिया गया है, जबकि 75-150 सीसी के दोपहिया वाहनों का प्रीमियम 714 रुपए तक कर दिया गया है। वहीं, 150-350 सीसी के वाहनों का प्रीमियम 1366 रुपए हो गया है, और भारी 350+ सीसी के बाइक्स का प्रीमियम दरें बढ़कर 2804 रुपये हो गई है।

इस प्रकार होंगी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बीमा प्रीमियम दरें

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेस प्रीमियम दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। 30 किलोवाट (किलोवाट) से अधिक की नई निजी कारों के लिए, वार्षिक प्रीमियम 1,780 रुपये तय किया गया है, जबकि 30-65 किलोवाट ई-कारों के लिए 2904 रुपये है। 65 किलोवाट से अधिक की नई निजी कारों पर 6712 रुपये का प्रीमियम लगेगा।

ई-स्कूटर पर भी प्रीमियम रिवाइज्ड

ई-स्कूटर और अन्य इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की दरों में भी संशोधन किया गया है। 3 किलोवाट से कम के नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर वार्षिक प्रीमियम 457 रुपये, 3 किलोवाट से 7 किलोवाट के बीच के वाहनों पर 607 रुपये होगा। 7-16 किलोवाट दोपहिया वाहनों के लिए आधार दर अब 1,161 रुपए और 16 किलोवाट से ऊपर उच्च शक्ति वाले दोपहिया वाहनों के लिए सालाना प्रीमियम 2383 रुपये निर्धारित किया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट

मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रीमियम पर क्रमश: 15 फीसदी और 7.5 फीसदी की छूट दी गई है। शिक्षण संस्थान की बसें भी 15 फीसदी की छूट के लिए पात्र होंगी।