
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (प्रतीकात्मक फोटो)
PM Kisan में केंद्र सरकार ने अब तक देशभर के किसानों को 3.69 लाख करोड़ रुपये की सीधी आर्थिक मदद दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में यह जानकारी दी। कृषि मंत्री ने बताया कि फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत 16 जुलाई 2025 तक कुल 19 किस्तें किसानों को दी जा चुकी हैं और अब तक 3.69 लाख करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं।
शिवराज चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तीसरी से लेकर 19वीं किस्त तक कुल 17 किस्तों में किसानों को 48.79 करोड़ रुपये की मदद भेजी गई है। उन्होंने सदन में किसानों की संख्या और उन्हें भेजी गई रकम का ब्योरा भी दिया।
| किस्त नंबर | किस्त का महीना | लाभार्थी की संख्या | कुल रकम (करोड़ रुपये में) |
| 1 | दिसंबर 2018 - मार्च 2019 | 3,16,21,743 | 6,324.35 |
| 2 | अप्रैल 2019 - जुलाई 2019 | 6,00,34,864 | 13,272.01 |
| 3 | अगस्त 2019 - नवंबर 2019 | 7,66,01,029 | 17,527.13 |
| 4 | दिसंबर 2019 - मार्च 2020 | 8,20,91,667 | 17,943.00 |
| 5 | अप्रैल 2020 - जुलाई 2020 | 9,26,93,999 | 20,989.49 |
| 6 | अगस्त 2020 - नवंबर 2020 | 9,72,27,546 | 20,476.33 |
| 7 | दिसंबर 2020 - मार्च 2021 | 9,84,76,200 | 20,475.15 |
| 8 | अप्रैैल 2021 - जुलाई 2021 | 9,99,17,958 | 22,416.19 |
| 9 | अगस्त 2021 - नवंबर 2021 | 10,34,47,290 | 22,395.79 |
| 10 | दिसंबर 2021 - मार्च 2022 | 10,41,68,513 | 22,343.55 |
| 11 | अप्रैल 2022 - जुलाई 2022 | 10,48,45,164 | 22,618.80 |
| 12 | अगस्त 2022 - नवंबर 2022 | 8,57,40,741 | 18,042.08 |
| 13 | दिसंबर 2022 - मार्च 2023 | 8,12,38,919 | 17,650.61 |
| 14 | अप्रैल 2023 - जुलाई 2023 | 8,56,79,091 | 19,203.93 |
| 15 | अगस्त 2023 - नवंबर 2023 | 8,12,16,697 | 19,596.81 |
| 16 | दिसंबर 2023 - मार्च 2024 | 9,04,44,694 | 23,092.29 |
| 17 | अप्रैल 2024 - जुलाई 2024 | 9,38,01,580 | 21,057.13 |
| 18 | अगस्त 2024 - नवंबर 2024 | 9,59,28,628 | 20,666.20 |
| 19 | दिसंबर 2024 - मार्च 2025 | 10,06,85,615 | 23,500.83 |
| कुल | 3.69 लाख करोड़ रुपये |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 में की गई थी और किस्त मिलना फरवरी 2019 से शुरू हुआ। इसके तहत देश के पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है जो 2,000 रुपये की 3 किस्तों में Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती-किसानी का सामान खरीदने में मदद देना है ताकि वे कर्ज के चंगुल से बाहर निकाल सकें और एग्री सेक्टर में स्थायित्व आए।
सरकार का दावा है कि इस योजना की खासियत इसकी पारदर्शिता और सीधी पहुंच है। किसी बिचौलिये या एजेंसी की भूमिका न होने के चलते मदद की रकम सीधे किसानों तक पहुंच रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के तहत किसी भी राज्य या क्षेत्रीय भेदभाव के बिना सभी पात्र किसानों को फायदा मिल रहा है।
Published on:
23 Jul 2025 11:47 am
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