ई-व्हीकल पॉलिसी को दिल्ली सरकार की हरी झंडी, अगले 5 साल में होगी ई वाहनों की भरमार

प्रदूषण में खास तौर पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के प्रदूषण में एक बड़ा योगदान दिल्ली के वाहनों का होता है। 40 फीसदी पीएम 2.5 व 80 फीसदी कार्बन मोनो ऑक्साइड व नॉक्स वाहनों से होता है।

नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर ई-व्हीकल के लिए योजना बना ली है । दिल्ली कैबिनेट ने ई-वाहन पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत 2024 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले वाहनों में से 25 फीसदी ई- वाहन का लक्ष्य रखा गया है। ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार पंजीकरण व रोड टैक्स में छूट के साथ सब्सिडी भी देगी।

हर 3 किमी पर मिलेगी चार्जिंग सुविधा-

हर तीन किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा मुहैया कराने की योजना है। इसके लिए बिल्डिंग बॉयलॉज में बदलाव कर पार्किंग स्थल पर कम से कम 20 फीसदी एरिया में चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस पॉलिसी का मुख्य मकसद दिल्ली का प्रदूषण कम करना है। प्रदूषण में खास तौर पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के प्रदूषण में एक बड़ा योगदान दिल्ली के वाहनों का होता है। 40 फीसदी पीएम 2.5 व 80 फीसदी कार्बन मोनो ऑक्साइड व नॉक्स वाहनों से होता है।

नई पॉलिसी के तहत एक साल में 35 हजार इलेक्ट्रिक वाहन और 250 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन वाहनों से अपने लाइफ टाइम में 6 हजार करोड़ रुपये का तेल और गैस की बचत होगी। इससे 48 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। नए ई-वाहन 159 टन पीएम-2.5 भी कम करेंगे।