नीति आयोग ने लिया बड़ा फैसला, सस्ते हो सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल

इस योजना को मंजूरी मिलते ही भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी का उत्पादन शुरू हो जाएगा।

नई दिल्ली: आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का है लेकिन अभी भी इन गाड़ियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये कारें सामान्य कारों से महंगी हैं। लेकिन अब नीति आयोग ने अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नई योजना बनाई है। नीति आयोग के प्लान से इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो जाएंगे।

इस योजना के तहत भारत में हाई-आउटपुट इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी निर्माण यूनिट को शुरू किया जाएगा। इस योजना को मंजूरी मिलते ही भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ऐसा होने पर बैटरी में इस्तेमाल होने वाले खुरदरे पदार्थ जैसे लीथियम, कोबाल्ट और लोहे पर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी।

नीति आयोग का लक्ष्य है कि साल 2022 में पहली फैक्ट्री का काम शुरू किया जा सके जिसके फलस्वरूप बैटरी के प्राइस में कमी आएगी और आखिर में इलेक्ट्रिक कार का प्राइस कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में कमी आने से इनकी बिक्री बढ़ने की उम्मीद होगी। नीति आयोग 50 जीडबल्यूएच आउटपुट के साथ 10 फैक्ट्रियों को स्थापित करने का लक्ष्य बना रही है।

आपको बता दें कि हाल के दिनों में लगभग सभी बड़ी कंपनियों टाटा मोटर्स, हुंडई , मारुति , महिन्द्रा, किआ ने इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च किया है। यहां ध्यान देने वाली बात ये हैं इलेक्ट्रिक कारों की रेंज 10-15 लाख के बीच होती है और हर कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन वाहनों की कीमत को कम रखने की होगी।