हरियाणा: टीजीटी शिक्षकों को सरकार का तोहफा, होंगे प्रमोशन

हरियाणा सरकार प्रदेश के टीजीटी टीचरों के लिए खुशखबरी लेकर आई है, टीजीटी टीचरों को प्रमोशन देने का फैसला किया है

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार प्रदेश के टीजीटी टीचरों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को टीजीटी टीचरों की सभी मांगे मानते हुए उन्हें प्रमोशन देने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न विषयों के 2109 टीजीटी टीचरों को पीजीटी अध्यापक के पद पर प्रमोशन करने का फैसला लिया गया है।

मंत्री ने बताया कि टीजीटी टीचर लंबे समय से प्रमोशन की मांग कर रहे थे, जिसे मान लिया गया है। भविष्य में भी काफी प्रमोशन किए जाएंगे। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके जिलों के स्कूलों में खाली पदों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

खाली पदों पर जल्द भर्ती
उन्होंने यह भी बताया कि खाली पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार सभी सरकारी स्कूलों में आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अध्यापकों को भी विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा देकर एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में अपना योगदान देना चाहिए।

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग की ओर से जेबीटी से टीजीटी और टीजीटी से पीजीटी के पदों पर प्रमोशन में की जा रही देरी पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इन 13 हजार पदों को चार सप्ताह में भरने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8000 पद खाली पड़े
मामले में अवमानना याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि शिक्षा विभाग में पीजीटी शिक्षकों के 8000 से ज्यादा प्रमोशन कोटे के पद वर्ष 2012 से खाली पड़े हैं। इन पदों को टीजीटी शिक्षकों को प्रमोशन दे कर भरा जाना था। पद खाली होने के बावजूद हरियाणा सरकार द्वारा बीते चार वर्ष में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसी तरह से टीजीटी कैडर में भी प्रमोशन कोटे से लगभग 5000 पद खाली पड़े हैं। इन पदों को जेबीटी शिक्षकों को प्रमोट कर भरा जाना है। लगभग 240 जेबीटी व अन्य शिक्षकों को बीते सप्ताह टीजीटी पदों पर प्रमोशन दी गई है। इसी तरह टीजीटी शिक्षकों को पीजीटी पदों पर प्रमोशन देने के लिए शिक्षा विभाग ने 8 विभागीय कमेटियों का गठन किया है। याचिका में मांग की गई कि इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हरियाणा सरकार को जरूरी निर्देश दिए जाएं।