राज्य की पात्र आबादी के 60.७१ प्रतिशत लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराक ली

राज्यपाल रवि ने बुधवार को बताया कि तमिलनाडु सरकार के उपायों के परिणामस्वरूप राज्य भर के 60.७१ प्रतिशत पात्र

चेन्नई. राज्यपाल रवि ने बुधवार को बताया कि तमिलनाडु सरकार के उपायों के परिणामस्वरूप राज्य भर के 60.७१ प्रतिशत पात्र आबादी को कोरोना वायरस के खिलाफ दो टीके की खुराक दी गई है। विधानसभा सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा सरकार ने कोविड के खिलाफ टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाने के लिए व्यापक उपाय किए। पूरे राज्य में साप्ताहिक आधार पर मेगा टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं। जब डीएमके सरकार ने सत्ता संभाली थी तब टीकाकरण का दायरा बहुत ही कम था और उस समय सिर्फ 8.०९ प्रतिशत पात्र आबादी को पहली खुराक और 2.८४ प्रतिशत दूसरी खुराक दी गई थी। पिछले सात महीने के अंदर लगातार प्रयासों की वजह से डीएमके सरकार ने पहली खुराक के लिए टीकाकरण कवरेज को बढ़ाकर 86.९५ प्रतिशत और दूसरी खुराक के लिए 60.७१ प्रतिशत कर दिया गया है।

इस प्रकार से कुल 8.५५ करोड़ खुराक प्रशासित किए जा जा चुके हैं। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कवर करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार किया है और 60 वर्ष से अधिक आयु के फ्रंटलाइन कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और कमजोर वर्गों के लिए एहतियाती खुराक प्रदान करेगी। ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर परीक्षण और जांच प्रोटोकॉल को मजबूत किया है। इस प्रकार से सरकार ओमीक्रॉन की वजह से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए जनता से कहा कि सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करते रहें।

-आरटी पीसीआर जांच का हो रहा विस्तार
राज्यपाल ने कहा कि सरकार आरटी-पीसीआर जांच सुविधाओं का विस्तार कर रही है। ऑक्सीजन पैदा करने वाले पीएसए प्लांट स्थापित करने के साथ ही आईसीयू बेड जोड़ रही है। उन्होंने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार, ऑक्सीजन और आवश्यक फार्मास्यूटिकल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने और वैक्सीन अभियान को बदलने के लिए "संपूर्ण सरकारी तंत्र को प्रेरित" करने और "कोविड महामारी की दूसरी लहर को सफलतापूर्वक संभालने" के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। राज्यपाल ने कहा कि लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से आहत किए बिना दूसरी लहर को प्रभावी ढंग से सीमित करने के लिए राज्य सरकार की रणनीति ने पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया है।