यह पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार विधानसभा संकल्प प्रणाली का प्रयोग कर रही है इससे पहले भी अगस्त 2011 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता के समय भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों मुरुगन, सांथन तथा पेरअरिवालन के मृत्युदंड की सजा बदलने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया था। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब वो सत्ता में आएंगे तो इस पर लगा प्रतिबंध हटा देंगे लेकिन पोंगल बीत जाने के बाद भी इस खेल पर लगा प्रतिबंध अभी तक बरकरार है। गौरतलब है कि मई 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था।
