केंद्र ने तमिलनाडु सरकार से भारत-श्रीलंका वार्ता के लिए मछुआरों की सूची मांगी

-मछुआरों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन

चेन्नई. केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार को मछली पकडऩे के विवाद पर भारतीय पक्ष और श्रीलंकाई पक्ष के बीच बातचीत के लिए राज्य में मछुआरा संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की एक सूची प्रदान करने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु सरकार जल्द ही मछुआरा संघों और नेताओं से सलाह मशवरा करने के बाद प्रतिभागियों की सूची भेजेगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम और मंडपम से 55 भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद केंद्र का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मछुआरों को 19 दिसंबर को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था।

जानकारी के अनुसार उन्हें श्रीलंकाई अदालत में पेश किया गया और बाद में जाफना जेल में भेज दिया गया था। गिरफ्तार किए गए मछुआरों को 31 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तमिलनाडु के मछुआरों की आठ मशीनीकृत मछली पकडऩे वाली नौकाएं भी श्रीलंकाई नौसेना की हिरासत में हैं। वहीं नवंबर में रामनाथपुरम के एक मछुआरे को श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाई में यह कहते हुए मार दिया गया था कि उसने और उसके साथी मछुआरों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल को लंका की ओर पार कर लिया था।

श्रीलंकाई नौसेना के अनुसार राजकिरण नामक मछुआरे की समुद्र में गिरने से मौत हो गई थी, जबकि उनकी नाव के पास मौजूद मछुआरों का कहना था कि श्रीलंकाई नौसेना का जहाज राजकिरण और उनके दो अन्य दोस्तों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मशीनीकृत छोटी नाव से टकरा गया था और इससे राजकिरण गिर गया था। तमिलनाडु सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैठक जल्द होनी है और विदेश मंत्रालय द्वारा की गई पहल बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे आगे बढ़ाना होगा और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। उल्लेखनीय है कि 55 मछुआरों की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को मछुआरा संघों ने राज्य भर में अनिश्चितकालिन हड़ताल शुरू की थी।