Cm Stalin का पीएम मोदी के नाम पत्र: जाति गणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने की मांग

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करने की मांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में, स्टालिन ने यह सुझाव दिया है कि जनगणना संघ सूची के तहत जाति आधारित डेटा को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।

चेन्नई. अन्य राज्यों की तरह तमिलनाडु ने भी जाति आधारित गणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने की मांग की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सिलसिले में पत्र लिखा। उन्होंने मोदी को लिखे पत्र में कहा, "मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पहल सबसे कमजोर वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाने और एक मजबूत, अधिक समावेशी भारत का निर्माण करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।"
जनगणना संघ सूची का विषय मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार जैसे कुछ राज्यों में सरकारों ने अच्छे प्रयास किए हैं और कुछ अन्य ने ऐसी पहल की घोषणा की है। हालांकि ये राज्य विशिष्ट पहल और उनके डाटा परिणाम समाज और इसकी जरूरतों के बारे में जानकारी प्रदान करने में भले उपयोगी हो लेकिन उनसे राष्ट्रव्यापी इनपुट और डाटा की तुलनीयता का लाभ नहीं मिल पाया।
इसके अलावा, उनके पास इस तरह के डाटा संग्रह के लिए विधायी समर्थन के बिना वैधानिक मुहर का अभाव है क्योंकि जनगणना एक विषय के रूप में संघ सूची में है। इसलिए हमारा विचार है कि वैधानिक जनगणना के साथ जाति संबंधी डाटा इनपुट जुटाने की प्रक्रिया को शामिल किया जाना चाहिए।

मिलेगा विश्वसनीय डाटा

स्टालिन ने कहा कि जाति जनगणना को प्रस्तावित राष्ट्रीय दशकीय जनगणना के साथ एकीकृत करने से ही समाज की जाति संरचना और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर इसके प्रतिबिंब पर व्यापक और विश्वसनीय डाटा प्राप्त किया जा सकता है। इससे नीति निर्माण को साक्ष्यों का आधार मिलेगा, जिससे हम सभी को समान और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस कार्य को दशकीय जनगणना के साथ-साथ करने से न केवल देश भर में डाटा की तुलनीयता सुनिश्चित होगी, बल्कि संसाधनों का भी उचित उपयोग होगा।
पिछड़े वर्ग के लिए आवश्यक मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन पिछले अरसों में कई नीतिगत कार्यों के बावजूद समाज का वंचित वर्ग पिछड़ा बना हुआ है। यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य मानक प्रक्रिया से प्राप्त समसामयिक डाटा का उपयोग सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता में किया जाए। Chief Minister MK Stalin wrote a letter to Prime Minister Narendra Modi demanding inclusion of caste enumeration in the national census.