चेन्नई, कोयम्बत्तूर और मदुरै के लिए इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी सरकार

कावेरी नदी पर मेकेडाटू डेम प्लान तथा केरल में नए मुल्लै पेरियार बांध को केंद्र की मंजूरी पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित

चेन्नई।कावेरी नदी पर मेकेडाटू डेम प्लान तथा केरल में नए मुल्लै पेरियार बांध को केंद्र की मंजूरी पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने कहा कि मुख्यमंत्री अंतरराज्यीय नदी जल विवाद में सभी कानूनी तरीकों से किसानों तथा राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान उन्होंने कहा सरकार वल्र्ड संगम मदुरै के माध्यम से दो साल में एक बार अंतर्राष्ट्रीय तमिल संगठनों का सम्मेलन आयोजित करेगी। शीघ्र ही मुख्यमंत्री 1,652 करोड़ रुपए की अतिकडावु अविनाशी योजना की शुरुआत करेंगे। इससे पश्चिमी क्षेत्र की 24,468 एकड़ भूमि के धारकों को लाभ होगा, साथ ही कोयम्बत्तूर, ईरोड तथा तिरुपुर जिलों में जलापूर्ति तथा भूजल स्तर में वृद्धि होगी।

राज्यपाल ने कहा चेन्नई पोर्ट-मदुरावायल एलिवेटेड कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलूरु औद्योगिक गलियारा, चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा तथा ईस्ट कोस्ट रोड को फोर लेन नेशनल हाईवे में अपग्रेड करने जैसी राज्य की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार इन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और इनके क्रियान्वयन को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातियों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भी एक योजना की शुरुआत करेगी। इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय मदद दी जाएगी। इसकी सहायता से गैर सरकारी संगठन सुदूर जनजातीय इलाकों में स्कूल खोलेंगे जिनमें इन इलाकों के पर्याप्त बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे।

राज्यपाल ने कहा सरकार परिवहन निगमों के लिए एकीकृत पुनर्निर्माण कार्यक्रम शुरू कर रही है। इसमें जर्मनी द्विपक्षीय फाइनेंसिंग एजेंसी केएफडब्ल्यू का सहयोग है। इसके तहत पुराने फ्लीट को फ्यूएल एफिशिएंट बीएस-6 बसों से रिप्लेस किया जाएगा। साथ ही चेन्नई, कोयम्बत्तूर और मदुरै जैसी मेट्रो सिटी के लिए पर्यावरण हितैषी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। सरकार ने तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया है। इसके तहत विश्व बैंक की वित्तीय मदद से चेन्नई, तिरुवल्लूर तथा कांचीपुरम की स्लम को बदला जाएगा। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए इसी तरह की परियोजना को सहायता के लिए एशियाई विकास बैंक के समक्ष रखा गया है।

जिका ने दी मंजूरी

जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जिका) ने अब 20,196 करोड़ के कोष को मंजूरी दे दी है। इसमें कुल 52 किलोमीटर माधवरम से शोलिंगनल्लूर तथा माधवरम से चेन्नई मुफसिल बस टर्मिनस ( सीएमबीटी) मेट्रो मार्ग शामिल है। इसकी पहली किस्त के तौर पर 4,770 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। शीघ्र ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। मदुरै में 1,264 करोड़ रुपए की लागत से एम्स की स्थापना को मंजूरी देने पर उन्होंने केन्द्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया।