राज्य सरकार ने पांच स्टार्टअप्स में किया 7.5 करोड़ रुपये का निवेश

-अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति समुदाय के द्वारा स्थापित हैं ये पांच स्टार्टअप

चेन्नई.
राज्य सरकार ने शुक्रवार को राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम के समावेशी विकास की दिशा में एक कदम उठाया। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) समुदायों द्वारा स्थापित पांच स्टार्टअप के लिए कुल 7.5 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी। निवेश तमिलनाडु स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन (स्टार्टअपटीएन) के तमिलनाडु एससी-एसटी स्टार्टअप फंड से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुक्रवार को सचिवालय में पांच स्टार्टअप्स को स्वीकृति आदेश सौंपे। निवेश अनिवार्य रूप से कंवर्टिबल डिबेंचर (सीसीडी) के रूप में हैं। सरकार के एक बयान में कहा गया है इस पहल का उद्देश्य प्रेरणादायक कहानियों पर मंथन करना है, जो समावेशी सामूहिक उद्यमिता की दिशा में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा अधिक स्टार्टअप के निर्माण को प्रेरित करेगी।
तमिलनाडु एससी-एसटी स्टार्टअप फंड एक इक्विटी और डेब्ट फंड है। सरकार ने राज्य के बजट 2022-23 में इस कोष के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की थी। इस योजना ने मई 2022 से 330 आवेदन प्राप्त किए हैं, और पांच स्टार्टअप को आवेदनों की प्रारंभिक शॉर्टलिस्टिंग के बाद चुना गया था। इसके बाद संस्थापकों का साक्षात्कार किया गया था। साथ ही उन्हें सलाह दी गई थी। स्टार्टअपटीएन ने कहा कि यह स्टार्टअप्स की मदद के लिए सलाह और निवेश के बाद की सहायता प्रदान करेगा।
एससी-एसटी फंड से इक्विटी निवेश हासिल करने वाले पांच स्टार्टअप्स
एससी-एसटी फंड से इक्विटी निवेश हासिल करने वाले पांच स्टार्टअप्स के पहले सेट में रोबोटिक्स स्टार्टअप यूनीबोज टेक्नोलॉजी (2.5 करोड़ रुपये), सप्लाई चेन टेक स्टार्टअप पैक एन बैक सॉल्यूशंस (2 करोड़ रुपये), एवे वाईवे ऑटो असिस्ट इंडिया (टोमैन) (एक करोड़ रुपए) शामिल हैं। टोमैन वाहनों के लिए सदस्यता-आधारित रोड साइड असिस्टेंट है। इसके अलावा ऑटोमोटिव डोमेन इको सॉफ्ट जोल्यूशंस में सास उत्पाद प्रदाता (1 करोड़ रुपये) और मल्टी-एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट पीज ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज (1 करोड़ रुपये) शामिल हैं।