पीएम आवास 2.0: बनेंगे हजारों आशियाने, लेकिन इसके पहले हितग्राहियों की होगी पड़ताल

योजना की पहली किस्त एक लाख रुपए आएगी, जिससे मकानों का निर्माण होगा शुरू

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में तीन हजार से ज्यादा आवास शहर के 48 वार्डों में बनेंगे। राज्य शासन से इसकी सर्वेक्षण सूची नगर निगम पहुंच गई है। निगम कर्मचारी जल्द ही इसकी पात्रता की जांच करेंगे और रिपोर्ट भोपाल भेजेंगे। इसके बाद योजना की पहली किस्त एक लाख रुपए आएगी, जिससे मकानों का निर्माण शुरू हो सकेगा। इस योजना में अब तक शहर से 3500 से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। नगर निगम में इसके सर्वेक्षण के आदेश आ गए हैं।

इस योजना के आवेदन जनवरी से शुरू हुए थे। पिछले चार माह से अब तक आवेदन प्रक्रिया चल रही है। योजना में संबंधित हितग्राही की वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी श्रेणी में अलग आय का प्रावधान है। प्रॉपर्टी का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार रजिस्टर्ड नगरों में होना चाहिए या सरकार की ओर से अधिसूचना में दिया गया होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में इसका क्रियान्वयन नगर निगम कर रहा है। सरकार की ओर से भू-स्वामी को इस योजना की सब्सिडी 2.50 लाख रुपए तीन किस्तों में दी जाएगी।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अप्रेल में आदेश

छिंदवाड़ा समेत पूरे प्रदेश में 10 लाख आवास बनाने की इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मार्च में मिली थी। उसके बाद सर्वेक्षण करने के आदेश आए हैं। इसमें संबंधित हितग्राही का सर्वे और उन्हें राशि मिलने की प्रक्रिया तय होगी। निगम कर्मचारियों के मुताबिक इस योजना की गाइड लाइन आने के बाद आवेदक हितग्राहियों के प्लॉट का सर्वे शुरू कर दिया गया है। उसमें मकान का निर्माण शुरू होगा।

अब तक बन गए 15 हजार आवास से ज्यादा

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पिछले दस साल में 15 हजार से ज्यादा आवास बन चुके हैं। इसके अलावा 1500 आवास ऐसे हैं, जिनमें प्रथम किस्त जारी होने के बाद हितग्राहियों ने मकान नहीं बनाया है। इन्हें कई बार वसूली करने की चेतावनी दी जा चुकी है। हालांकि, अब तक ये राशि शासन के खाते में वापस नहीं आई है।

इनका कहना है

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में राज्य शासन से सर्वेक्षण की सूची मिल गई है। अभी तक शहर से 3500 आवेदन हुए हैं। इनका सर्वेक्षण भी शुरू करा दिया गया है। जल्द ही पहली किस्त हितग्राहियों को दे दी जाएगी।
-अक्षय चेडग़े, प्रभारी पीएम आवास, नगर निगम