पीएम आवास: राशि लेने के बाद आवास नहीं बनाने वाले हितग्राहियों पर आने वाली है शामत

निगमायुक्त ने निगम सभाकक्ष में ली समीक्षा बैठक

नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने रविवार को निगम सभाकक्ष में भवन अनुज्ञा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी बीएलसी की प्रगति की समीक्षा की। निगमायुक्त ने कहा कि भवन अनुज्ञा के प्रकरणों को किसी भी स्थिति में लम्बित न रखा जाए। यदि आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाए तो उसकी जांच कर उसे वांछित कंसोल में भेज दें। इसके अलावा आयुक्त ने सभी उपयंत्रियों को अपने प्रभार क्षेत्र की सडक़ों के गड्ढों को चिह्नांकित कर उसे ठीक कराने के निर्देश दिए। इन कार्यों के निगरानी के निर्देश कार्यपालन यंत्री को दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना बीएलसी घटक के अंतर्गत योजना के प्रथम चरण के अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने राशि लेने के बाद भी आवास नहीं बनाने वाले पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। आयुक्त ने सभी के राशि रिकवरी प्रकरण तैयार कर तहसीलदार को देने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना बीएलसी घटक के द्वितीय चरण के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच शीघ्र करने कहा। इसके साथ ही पोर्टल पर दर्ज हो चुके पात्र आवेदनों की जियो टैग शीघ्र करने के निर्देश दिए। बैठक में निगम के कार्यपालन यंत्री हिमांशु अतुलकर सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

छोटा तालाब के छह हट्स का आवंटन निरस्त

नगर निगम द्वारा छोटा तालाब के पास दुकानों के लिए हट्स का निर्माण किया गया था। इन हट्स से निगम को मासिक किराया प्राप्त होता है। दुकानों से किराया प्राप्त नहीं होने पर निगम ने छह दुकानों के लिए नोटिस जारी किए। नगर निगम आयुक्त ने संबंधितों को पर्याप्त अवसर दिया, इसके उपरांत भी राशि प्राप्त न होने पर आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए सभी छह हट्स का आवंटन निरस्त कर दिया। इन छह हट्स क्रमांक 11, 12, 13, 22,23 एवं 24 के आवंटन निरस्त करते हुए तीन लाख रुपए की राशि को भी राजसात कर लिया। आयुक्त ने अन्य दुकानदारों के विरुद्ध भी कार्यवाही के निर्देश दिए। जिन्होंने दुकानों की राशि जमा नहीं की है, आगामी समय में अन्य स्थानों पर भी कार्यवाही सम्भावित है।