बेरोजगारों के लिए खुश खबर- बिना ब्याज मिलेगा 50 हजार रुपए तक ऋण (loan)

चूरू. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कुछ बदलाव किया गया है, जिसेक तहत अब योजना के तहत पात्रता रखने वाले लोगों को सामाजिक न्याय अधिकारिता व आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ऋण दिए जाएंगे। दरअसल प्रदेश सरकार ने वर्ष २०२१-२२ की बजट घोषणा में इंदिरा गांधी शहरी के्रडिट कार्ड योजना शुरू की है। जिसमें कोविड -१९ के तहत शहरों व छोटे कस्बों में रोजगार की जरूरत के लिए वित्तिय संसाधन मुहैया करवाना है। जिसमें फुटपाथ विक्रेता सहित असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को योजना में ५० हजार तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना में प्रदेश में पांच लाख व जिले में एक हजार से भी अधिक लोगों को ब्याज मुक्त ऋण विभाग की ओर से बैंकों के जरिए दिया जाएगा। इसमें खास बात ये है किइस योजना में स्थानीय निकाय विभाग की ओर से आवेदन करवाकर पात्र लोगों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए बैंकों को उनके आवेदन भिजवाए थे। मगर जिन लोगों के आवेदन बैंकों ने निरस्त कर दिए ऐसे लोगों को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

योजना के लिए ये पात्रता जरूरी
आवेदक प्रदेश का निवासी होना जरूरी व पारिवारिक आय ५० हजार से अधिक नहीं हो। जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो।सर्वे में चिह्नित स्ट्रीट वेंडर्स। विक्रय प्रमाण पत्र व पहचान पत्र धारी स्ट्रीट वेंडर्स। सर्वे से वंचित स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें निकाय की ओर से एलओआर जारी किया गया हो। पेरी अर्बन क्षेत्र में क कार्यरत लोग जिन्हें निकाय द्वारा सिफारिश पत्र जारी किया गया हो व असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार।

अभी तक आए 6 हजार आवेदन
योजना को लेकर विभाग के सहायक निदेशक नरेश बारोठिया ने बताया कि जिले में एक हजार से भी अधिक लोगों को विभागीय स्तर पर ऋण बांटे जाएंगे। डीएलबी में जिन लोगों ने आवेदन किए थे और बैंकों ने उनके आवेदन अस्वीकार कर दिए हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा अन्य आवेदकों को भी सरकार की मंशा के अनुरूप लाभ देने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले से एससी/एसटी व ओबीसी वर्ग में करीब ६ हजार आवेदन आए हैं।