उत्तराखंड सरकार से नाराज हैं बड़े होटल व्यवसायी

उत्तराखंड में पांच सितारा होटलों को तवज्जो देने के मकसद से सरकार ने लंबे चौड़े वादे किए लेकिन जब होटल उद्योग ने प्रदेश में पांच सितारा होटल खोलने में रुचि दिखाई तो कठिनाइयां ही सामने दिखने लगीं। जिससे होटल समूह के मालिकान काफी आहत हुए हैं।

देहरादून(अमर श्रीकांत )। उत्तराखंड ( Uttarakhand ) में पांच सितारा होटलों ( Five Star Hotels ) को तवज्जो देने के मकसद से सरकार ने लंबे चौड़े वादे किए लेकिन जब होटल उद्योग से जुड़े लोगों ने प्रदेश में पांच सितारा होटल खोलने में रुचि दिखाई तो कठिनाइयां ही सामने दिखने लगीं। जिससे होटल समूह ( Group of Hotels ) के मालिकान काफी आहत हुए हैं। इस मकसद से पिछले साल 2018 में उद्योग समिट का आयोजन देहरादून में सरकार ने कराया था। जिसमें यह तय किया गया गया कि सिंगल विंडो के तहत होटल से जुड़े सारे कार्य धड़ल्ले से किए जाएंगे।

बड़े समूहों ने किया था आवेदन
इस दिशा में नामी गिरानी होटल समूहों ने पांच सितारा होटल प्रदेश में स्थापित करने के लिए आवेदन लगाए तो उन्हें हर जगह समस्याएं ही नजर आने लगीं। जिससे कई होटल मालकों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ( Chief Minister Trivendra Singh Rawat ) से शिकायत भी की हालांकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि पांच सितारा होटल खोलने में जो भी होटल व्यवसाई इच्छुक हैं उन्हें हर तरह की सुविधाएं मुहैया करायी जाएं। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद होटल मालिक काफी परेशान हैं।

खस्ताहाल हैं मौजूदा होटलें
दरअसल यहां के स्थानीय होटलों की हालत काफी खस्ता है। पर्यटक यहां के होटलों में ठहरने में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। लेकिन पांच सितारा होटलों के स्थापित हो जाने से पर्यटकों को भी कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और सरकार को इन बड़े होटलों से राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

होटल डेवल्पर्स नाराज
इधर सरकार भी मानती है कि पांच सितारा होटलों के प्रदेश में स्थापित होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। प्रदेश में पांच सितारा होटलों की संख्या बढ$ाने के मकसद से होटल डेवल्पर्स तथा रियल स्टेट बिल्डर्स ने होटल निर्माण में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का सरकार से आग्रह किया है। होटल व्यवसाइयों कहना है कि कई बार सरकार के साथ बैठकें हो चुकी हैं लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। होटल व्यवसाइयों तथा रियल स्टेट बिल्डर्स द्वारा भू—उपयोग परिवर्तन तथा भूमि क्रय में आ रही कठिनाइयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका है।

सरकार समिति गठित करेगी
होटल व्यवसायी राकेश चुघ ने पुरूकुल में ताज ग्रुप के निमार्णधीन रिजॉर्ट के लिए अतिरिक्त भूमि के भू उपयोग परिवर्तन के बारे में सरकार को कई बार बता चुुके हैं। महालक्ष्मी बिल्डर्स के राकेश शर्मा ने राजपुर रोड में प्रस्तावित पांच सितारा होटल के मानचित्र के अनुमोदन में आ रहे कठिनाइयों के विषय में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि राज्य में जल्द ही क्राउन प्लाजा, ताज एवं हयात रिजेंसी जैसे प्रतिष्ठित होटल चेनों के प्रतिष्ठानों के लगभग 500 कमरे उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि होटल व्यवसाइयों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जो समस्याओं का निराकरण करेगी। सरकार का फोकस पांच सितारा होटलों पर ही है।