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वर्दी घोटाले में DIG सस्पेंड, सीएम के आदेश पर हुई  कार्रवाई, अफसर-ठेकेदारों का गठजोड़ उजागर  

Big Action : वर्दी खरीद घोटाले में संलिप्त निदेशक होमगार्ड ( डिप्टी कमांडेंट) को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने ठेकेदारों से मिलकर बाजार भाव से तीगुने दाम पर होमगार्ड विभाग के लिए वर्दी खरीदी। सीएम के आदेश पर शासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।

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The DIG has been suspended on the orders of the Chief Minister in the uniform scam of the Home Guard Department

डीआईजी अमिताभ श्रीवास्तव

Big Action : होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाले के मामले में डीआईजी पर बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि उत्तराखंड होमगार्ड में दो करोड़ रुपये के वर्दी घपले का बीते दिनों खुलासा हुआ है। अफसरों की जांच में सामने आया कि जवानों के लिए एक करोड़ रुपये की वर्दी तीन करोड़ रुपये में खरीदी गई है। यह घोटाला वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुआ था। वर्ष 2025-26 में फिर इस रेट पर टेंडर निकाला गया था। विभाग में तैनात नए डीजी पीवीके प्रसाद ने यह घपला पकड़ते हुए रिपोर्ट शासन को भेजी थी। डीजी ने टेंडर निरस्त कराते हुए घपले के आरोपी डिप्टी कमांडेंट जनरल अमिताभ श्रीवास्तव के खिलाफ केस दर्ज कराने, दो करोड़ रुपये की रिकवरी करने और सेवा से बर्खास्त करने की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। मामला संज्ञान में आते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर निदेशक होमगार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।

महानिदेशक ने भेजी थी रिपोर्ट

होमगार्ड में घोटाले का प्रकरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा है।  इसमें टेंडर प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। महानिदेशक, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव और नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई। महादिनदेशक की संतुति पर सीएम धामी ने डिप्टी कमांडेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संयुक्त जांच समिति गठित करने  के निर्देश दिए हैं।  सीएम ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।