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17 दिसंबर से शुरू होगा मेगा अभियान : घर-घर पहुंचेंगी सरकारी योजनाएं, समस्याओं का होगा निदान

Mega Campaign: 23 विभागों के अफसरों की टीमें घर-घर पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करेंगीं। बहुद्देश्यीय शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का भी मौके पर निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए राज्य में 17 दिसंबर से 45 दिनी जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार नाम से मेगा अभियान शुरू होने वाला है। ये कार्यक्रम सीएम के निर्देश पर शुरू हो रहा है।

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A 45-day mega campaign is set to begin in Uttarakhand from December 17th

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Mega Campaign:सरकार 17 दिसंबर से मेगा अभियान शुरू कराने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये मेगा अभियान शुरू होने जा रहा है। इस 45 दिनीअभियान को ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ नाम दिया गया है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी डीएम को अभियान के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह आयोजित होने वाले किसी एक शिविर में डीएम को अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा। बाकी शिविरों में सीडीओ, एडीएम, एसडीएम अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। इन शिविरों की पूरी रिपोर्ट सीएम और मुख्य सचिव कार्यालय के साथ ही सामान्य प्रशासन कार्यालय विभाग को नियमित देनी होगी। उन्होंने लोगों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील भी की है।

शिविरों में 23 विभाग रहेंगे मौजूद

सीएम के आदेश पर लगने वाले इन शिविरों में 23 विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। शिविर में समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन, जाति और आय प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना या कटवाना, किसानों के लिए पीएम-किसान सम्मान निधि और इसके सत्यापन की प्रक्रिया, स्वास्थ्य जांच और आयुष्मान कार्ड निर्माण, बिजली, पानी, सड़क और सिंचाई से जुड़ी शिकायतों का समाधान, रोजगार के लिए पंजीकरण और कौशल विकास की जानकारी दी जाएगी। इससे लोगों को तमाम लाभ मिलेंगे।

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न्याय पंचायतों में लगेंगे शिविर

मेगा अभियान के दौरान सभी जिलों की न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविर लगेंगे। बड़ी न्याय पंचायतों में दो स्थानों पर शिविर लगेंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही पात्र लोगों से आवेदन भी भरवाएं जाएंगे। शिविर के बाद अधिकारी गांवों में जाकर पात्र लोगों से योजनाओं के फार्म भरवाएंगे।