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Ration Card: 47 हजार से ज्यादा लोगों के नाम राशन कार्ड से कटे! सामने आई ये बड़ी वजह

Ration Card: राशन कार्ड के हितग्राहियों के लिए दिया आखिरी समय भी अब हाथ से निकल गया है। करीब 47,912 लोगों के नाम का कार्ड से कट जाएंगे, साथ ही मिलने वाला लाभ नहीं दिया जाएगा..

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Ration Card, Ration Card Free Ration Name List

पांच बार तिथि बढ़ी, 47,912 ने नहीं कराई है ई-केवायसी (photo - patrika )

Ration Card: एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत सभी राशन कार्डधारियों को 30 जून तक अनिवार्य रूप से ई-केवायसी अपडेट कराना था। ई-केवायसी अपडेट कराने के बाद अब तक 5 बार से अधिक तिथि बढ़ाई जा चुकी है। समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी जिले के 47912 सदस्यों ने ई-केवायसी अपडेट नहीं कराया है। ऐसे में उनके खाद्यान्न में कटौती हो सकती है।

Ration Card: हाथ से निकल गया मौका

राशन कार्ड में सदस्यों की संख्या वेरिफाई के लिए केन्द्र सरकार ने ई-केवायसी को अनिवार्य किया है। जिले में 2 लाख 55 हजार 693 राशनकार्डधारी हितग्राही है। इसमें 2 लाख 30 हजार 729 बीपीएल और 24 हजार 964 एपीएल राशनकार्डधारी है। इन कार्डों में कुल 8 लाख 59 हजार 306 सदस्य दर्ज है। 2 जुलाई की स्थिति में करीब 8 लाख 11 हजार 394 सदस्यों ने ई-केवायसी अपडेट कराया है।

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47912 लोगों ने नहीं कराया ईकेवायसी अपडेट

जबकि 47912 सदस्यों ने अब तक ईकेवायसी अपडेट नहीं कराया है। 30 जून के बाद से ई-केवायसी अपडेट नहीं हो रहा है। वेरिफिकेशन नहीं होने से आगामी महीने में ऐसे सदस्यों को राशन लेने में दिक्कत हो सकती है। इधर खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ई-केवायसी एक प्रकार से वेरिफिकेशन है।

शासन के आदेश का है इंतजार

वन नेशन वन राशन कार्ड केन्द्र सरकार की महती योजना है। कलेक्टर के निर्देश के बाद सेल्समेन व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हितग्राहियों को ई-केवायसी अपडेट कराने की जानकारी भी दे रहे थे, लेकिन बुजुर्ग और बच्चों का फिंगर प्रिंट नहीं बनने से ई-केवायसी अपडेट नहीं हो पाया है। हालांकि ई-केवायसी अपडेट कराने के मामले में प्रदेश में धमतरी जिला बेहतर पोजिशन पर है। बताया गया है कि ऐसे हितग्राहियों के नाम कटौती हो सकती है। इसके लिए शासन के आदेश का इंतजार है।

जिला खाद्य अधिकारी बीके कोर्राम ने बताया कि सभी राशनकार्डधारी सदस्यों को आधार नंबर और ई-केवायसी अपडेट कराना अनिवार्य है। इसकी अंतिम तिथि 30 जून तक निर्धारित थी। प्रक्रिया पूरी नहीं कराने पर सदस्यों का नाम काटा जा सकता है।