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Budget 2021 : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात, सभी शिफ्टों में कर सकेंगी काम, मिलेगी पर्याप्त सुविधाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज पेश किया देश का बजट (Budget 2021) आम बजट 2021 मे महिलाओं के लिए रखी यह बात जल्द ही एक करोड़ महिलाएं उठा सकेंगी उज्जवला स्कीम का लाभ

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Budget 2021

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज 1 फरवरी की सुबह 11.00 बजे देश का बजट (Budget 2021) पेश किया। जिसमें उन्होंने देशासियों के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। इन्हीं योजनाओं के साथ निर्मला सीतारमण ने अपने आम बजट 2021 मे महिलाओं को भी बड़ी सौगात दी है। इसके तहत उन्होंने महिलाओं के लिए घोषणा की है कि वे अब सभी कार्यस्थलों पर हर शिफ्टों में काम कर सकेंगी। फिर चाहे रात की ही शिफ्ट क्यों ना हों। लेकिन नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को पर्याप्त सुविधाओं के साथ सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ने की घोषणा की है। इससे उन महिलाओं को फायदा मिलेगा, जो आज भी चुल्हें में खाना बनाने को मजबूर हैं। इसके अलावा, कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है।

स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन" के नारे के साथ केंद्र सरकार नें इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को "प्रधानमंत्री उज्जवला योजना" के नाम से की थी। यह योजना धुआंरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। इस योजना से उन महिलाओं को लाभ मिला था जो गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी साल 2019 तक 5 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था। और इस समय आठ करोड़ से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 पेश करते हुए कहा कि अब केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना का विस्तार करने जा रही है। इतना ही नही केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना में हर योग्य बीपीएल परिवार को 1600 रुपये की आर्थिक सहायता देती है ताकि वे एलपीजी कनेक्शन ले सकें।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए दो बड़े ऐलान किए, जिसमें सबके लिए घर और महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए उनके लिए हर प्लेटफॉर्म पर काम करने और उनकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान देने की बात कही है।

वित्तमंत्री ने कहा कि सबका अपना घर हो इसके लिए रियायती दर पर घर मुहैया कराना सरकार का टारगेट है. इसके लिए लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम एक साल तक बढ़ाई गई।