बढ सकती है ‘विवाद से विश्वास स्कीम’ की डेडलाइन,30 सितंबर तक की मिल सकती है मोहलत

विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कर विवादों को सुलझाया जा सकता है। सरकार ने इस बार के बजट में इस स्कीम की घोषणा की थी ।

नई दिल्ली: कोरोनावायरस की वजह से लगाया गया लॉकडाउन ( corona lockdown ) क्या और आगे बढ़ सकता है ये बात सभी के जहन में बार-बार आ रही है। दरअसल 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन खत्म होने में कुछ घंटे और बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही खबर मिल रही है कि सरकार विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन बढ़ा सकती है। सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण स्कीम विवाद से विश्वास की डेडलाइन 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर सकती है। हालांकि अभी तक इस खबर की आधिकारिक रुप से पुष्टि नहीं हुई है लेकिन सूत्र बताते हैं कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है।

विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कर विवादों को सुलझाया जा सकता है। सरकार ने इस बार के बजट 2020 में इस स्कीम की घोषणा की थी । इस स्कीम के तहत अगर करदाता ( tax payers ) टैक्स से जुड़ा कोई विवाद 31 मार्च के बाद और 30 जून के पहले सुलझाया जाता है तो 10 फीसदी की दर से जुर्माना लगेगा। अब जबकि कोरोना की वजह से देश में कामकाज ठप्प पड़ा है तो सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर भी असर पड़ सकता है । यही वजह है कि सरकार इसकी अतिंम तारीख को बढ़ाने की बात पर विचार कर रही है।

खबरों की मानें तो अगर सरकार की ये स्कीम सफल हो जाती है तो इससे सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है। इस बार सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 13.19 लाख करोड़ रुपये का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य रखा है जो पिछले साल की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा है।